लोकतन्त्रको १६ वर्ष : फेरियो व्यवस्था फेरिएन जनताको अवस्था

काठमाडौं । मुलुकमा लोकतन्त्र आएको आज १६ वर्ष पुगेको छ । तर जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताको विरुद्ध जनताहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए । सोही निरंकुशताको आन्दोलन सफलता नै लोकतन्त्र प्राप्ति थियो ।

वि.सं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् आन्दोलन कै बलमा विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनर्स्थापना गरेर का थिए। सोही पुर्नस्थापित संसदले राजदरबारको अधिकार कटौती समेत गरी राजसंस्थालाई निलम्वन गरेको थियो । तत् पश्चात हरेक वर्ष जेठ ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो ।

लोकतन्त्र दिवसमो सन्दर्भमा नेपाली जनता खुशी देखिएका छैनन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरुवीचको गठवन्धन र पदका लागि जोड घटाउका खेलले लोकतन्त्रमाथिनै प्रश्न उठ्न थालेको हो । लोकतन्त्र सिमित नेता र उनका आसेपासेलाई मात्र आएको जनताको गुनासो छ । लोकतन्त्रले लोकलाई भन्दा पनि आफन्तलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कार्यान्वय भएको आम नागरिकहरुको दुखेको देख्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्र आएको दुई वर्षपछि अर्थात् ०६५ जेठ १५ मा वैधानिक रूपमा दुई सय ४० वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशको राजसंस्था नै अन्त्य भयो। त्यति बेला पनि राजनीतिक दललाई जनताले विश्वास गरेका थिएनन्। तर दलभन्दा पनि शाही शासन कठोर भएपछि नागरिक समाज, पेशाकर्मीसहितको सहकार्यमा आन्दोलन अघि बढेको र जनताले साथ दिएका थिए। त्यति बेला जनताले भ्रष्ट नेतृत्वलाई आन्दोलनमा समेत अस्वीकार गरेका थिए। तर, अहिले १६ वर्ष पुग्दा पनि जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ?

यही भएर होला लोकतन्त्र दिवसलाई जनताले खासै चासो देखाएको पाइँदैन। १६ वर्षको दौरानमा जनताको मुहारमा खुशी देखिनु पर्ने थियो तर हुन सकेन । मुलुकले विकास निर्माण मात्र होइन जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार हुनु पर्ने थियो त्यो पनि सकेन । बरु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र झन् झन् जर्जर बनिरहेको छ । यी दुवै क्षेत्र व्यापारका रुपमा फस्टाउँदै गएको छ ।

कारण लोकतन्त्र पश्चात पनि हामीले नयाँ चाहना र सामाजिक रुपान्तरणका लागि दुरदर्शी नेतृत्व पाउन नै सकेकौ । जनताका चाहना नविनतम् भए तर नेता पुरानै सोच पुरानै । राजनीतिक दल भित्र जिम्मेवार व्यक्तिको कमजोर र गैरजिम्मेवारी सोचले लोकतन्त्र र त्यसको गन्तव्यलाई झन् कमजोर बनाएको देखिन्छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि युवा शक्तिको सहि सदुपयोग हुनु पर्ने थियो तर राजनीतिक दलहरुलाई त्यस्ता जनशक्ति भन्दा पनि पार्टीको झण्डा बोक्ने मानिस यहाँ चाहिएको । योग्य, सीप युक्त र सक्षम युवा पुस्ता (२०-४० वर्ष) पलायन भईरहेका छन् ।

जुन देशबाट युवा पुस्ता पलायन हुन्छ त्यो देशमा समृद्धि र परिवर्तनको सपना नदेखे पनि हुन्छ । आज मुलुक त्यही अवस्थामा नै गुज्रिरहेको छ । देश बनाउने, उत्पादनमा संलग्न हुने, उद्यम गर्ने जनशक्ति होइन फेरि पनि हाम्रा नेतृत्वलाई भजनमण्डली र पार्टीको झण्डा वोक्ने व्यक्ति चाहिएको छ र त लोकतन्त्रप्रति नै निराश देखिएका छन् ।

लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिकर्मीहरुको सुविधाभोगी सोच र भ्रष्टाचारमा डुब्वुले जनताले आफ्नो कर सही सदुपयोग भएको देख्न पाएनन् । मुलुकमा आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरण नै हुन सकेन । लोकतन्त्रमा नेता मोटाए तर जनता सधैं निचोरिएको कागजी जस्तै भए ।
पछिल्ला कदम नियाल्दा लोकतन्त्रको अभ्यास नै दुःखद हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । कांग्रेस एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी हुन् या राप्रपा, मधेशवादी दलहरु नै किन नहुन् जसरी हुन्छ सत्तामा लिप्त हुने भन्ने सोच मात्र देखियो । आफ्नौ बैचारिक मुद्दाहरुलाई पाखा लगाएर सत्ता र पद भागबण्डामा मिलाउन थालियो । त्यसो भए किन चाहियो त यति धेरै राजनीतिक दलहरु ? भागबण्डामा नै निर्वाचन हुने, भागबण्डामा नै पद प्राप्ति हुने हो भने कांग्रेसको समाजवाद, एमालेको माक्र्सवाद वा माओवादीसँग जोडिएको माओवाद सिद्धान्त बागमती भनिएको ढलमतीमाल लगेर सेलाईदिए भएन र ?
लोकतन्त्रका खास मान्यताहरू हुन्छन् तर ती मान्तयालाई सत्तामा बस्नेहरुले तिलाञ्जली दिएका छन् । फरक विचार आफू अनुकूल नभए पनि सर्वमान्य छ भने अपनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई हत्केलामा राख्ने होइन यदि त्यसो गर्ने हो र विमती राख्ने तप्काहरूलाई साँघुरो पार्दै जाने हो भने त्यो जुनसकै बेला पनि खतरा हुन सक्छ ।
त्यसकारण अहिले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आस्था, सिद्धान्त र विचारलाई कुल्चिएर सत्ता, पद र आर्थिक उपार्जन मात्र भन्ने सोच्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै दिन गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यो संकट आउन नदिनका लागि दलहरुले जनताको आवश्यकता र मुलुकको समृद्धिलाई अगाडि बढाउन फराकिलो सोच लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
हुन त नेताहरुले गरेको गल्तीलाई लोकतन्त्रको विकल्प खोजी नभएको होइन । यद्यपी लोकतन्त्रको विकल्प त छैन तर यो एउटै आन्दोलनबाट प्राप्त हुने साध्य पनि त होइन।राजनीतिक दलले ख्याल गरुन् चुप लागेर बसेका जनता कमजोर होइनन्, कति बेला धैर्य टुट्छ थाहा हुँदैन। तापनि लोकतन्त्रको विकल्प, लोकतन्त्र नै हो यसमा शुद्धीकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

नक्कली भ्याट बिल बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । निक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक खरिद गरी वित्तीय विवरण र आयकर विवरण तयार गरी राजश्व छली गरेको अभियोगमा...

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेज गर्न क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौँ । नेकपामाओवादी केन्द्र निकट अखिलक्रान्तिकारीले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेज गर्न माग गरेका छन् । ८ वर्ष अघि एक युवतीममाथी भएको बलात्कारको...

ताजा समाचार

नक्कली भ्याट बिल बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । निक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक खरिद गरी वित्तीय विवरण र आयकर विवरण तयार गरी राजश्व छली गरेको अभियोगमा...

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेज गर्न क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौँ । नेकपामाओवादी केन्द्र निकट अखिलक्रान्तिकारीले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेज गर्न माग गरेका छन् । ८ वर्ष अघि एक युवतीममाथी भएको बलात्कारको...

नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले ओरालो

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेप्से ओरालो लाग्दा २ हजार २०० को...

हत्या गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ

काठमाडौँ । पर्साको ठोरी गाउँपालिका ५ ठूलो बाघमोर्चा बस्ने २३ वर्षीय युवकको हत्याको अभियोगमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रवीण...

प्रहरीका पाँच डिआइजीलाई एआइजी पदमा बढुवा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।