काठमाडौं । संघीय संरचना अनुरुप तीन तहको सरकार मध्ये सवै भन्दा तल्लो सरकार अर्थात जनताको आँगनको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरेको बजेटको अवस्थलाई हेर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने योजनाहरुका लागि बजेट भने प्रशस्त देखिएको छ ।
मुलुकका ६ वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाले सवैभन्दा बढी २५ अर्व ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट प्रदेश सरकार कै हाराहारीमा हो । त्यस्तै दोश्रो ठूलो बजेट ल्याउने पोखरा महानगरपालिका ७ अर्व १५ करोड, तेश्रो ठूलो आकारको बजेट ल्याउने महानगरमा ललितपुर महानगरपालिका ६ अर्व ५० करोड छन् भने भरतपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले क्रमश ः६ अर्व ३१ करोड, ३ अर्व २८ करोड र ३ अर्व २१ करोड बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यस्त उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाहरुले सार्वजनिक गरेका बजेट पनि नराम्रो भने छैन । साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहले विनियोजन गरेका बजेटहरु प्रशस्तै हो । तर चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहले ४० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको देखिँदैन ।
बजेट सिध्याउनका लागि काम नै नगरी असार २५ गतेसम्म चेक काटिसक्नु पर्ने वाध्यकारी प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै सोही अनुरुप काम गरेको विगतले देखाउँछन । स्थानीय तहमा पछिल्लो समय निकै नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । हरेक काम विना कमिशन मुश्किल नै हुने गरेको छ । तर पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनाहरु र बजेट हुँदा हुँदै पनि काम गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वलाई काम गर्न इच्छाशक्ति नहुनु हो भन्दा फरक पर्दैन ।
स्थानीय तह अहिले शक्तिशाली देखिन्छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि विगतको पाँच वर्षमा ऐन कानूनका काम भईसकेका छन् । नयाँ निर्वाचनको एक वर्षमा जे जति कार्य हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन । कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । नेतृत्व नयाँ आएपनि कर्मचारी संयन्त्र स्थायी भएकाले जनताको भावना अनुरुपका काम गर्न नसकेका कारण पनि स्थानीय तहरुले जति नै बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा भने निकै कमजोर भएका छन् ।
नयाँ नेतृत्वले चालु आर्थिक वर्षको दृष्टिकोणमा काम गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई दिइको अधिकार मात्र होइन बजेट समेत ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भने जस्तै हुन्छ । त्यसकारण पनि आफ्नो स्थानीय तहलाई साँच्चिकै रुपान्तरण गर्न सक्ने अधिकार, बजेट स्थानीय तहको नेतृत्वलाई भएकाले जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नु पर्दछ ।
Add Comment