काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी, चुनावलक्षित र वितरणमुखी नरहेको दाबी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेटबारे संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको र चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएका योजना तथा कार्यक्रम सरकारको अनिवार्य दायित्व रहेको प्रस्ट्याएका हुन् ।
‘जनतालाई केही बाँडेर भोट माग्ने मानसिकता राखिएको छैन । यसमा कुनै भोटको कुरा छैन,’ विद्युतीय चुलो बाँड्ने बजेटको योजनाको उदाहरण दिँदै शर्माले भने, ‘ चुनाव हेरेर बाँड्न लागेको भन्ने लाग्छ भने सँगै बाँड्न जाऔंला, सँगै भोट मागौंला ।’ संविधानले निश्चित समयका लागि मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था नगरेको र वार्षिक रूपमै ल्याउनुपर्ने भएकाले पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव वा अरू केही भनेर यति–उति महिनाका लागि मात्रै बजेट भन्ने पनि हुन्छ र रु बजेट त वार्षिक रूपमा नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा ५ वा ७ महिनाका लागि लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो,’ प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको चुनाव तोकिएको समयमै हुने र त्यसलाई पर्याप्त बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।
आगामी निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दिवा खाजा कार्यक्रम र आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको उनले बताए । तर, बजेट वृद्धिको प्रतिशत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० सँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्ला आवहरूको तुलनामा कम रहेको उनले दाबी गरे । ‘चालु वर्षको तुलनामा आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी बढी गर्नुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको हो । सरकारले लिएको ऋणको साँवा बुझाउने अवधि यही वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ । ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यस वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले दायित्व थपिएको छ,’ उनले भने, ‘खुद बजेट घाटा चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारी ऋणको ब्याज मात्रै भुक्तानी गरे हुने अवस्था रहेकामा आगामी आवमा भने साँवा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको उनको भनाइ छ ।
जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि कम छ । ‘आगामी आवको बजेट अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६।९ प्रतिशत बराबर छ । तर, चालु आवको बजेटमा यस्तो अनुदान ३८।६ प्रतिशत बराबर थियो,’ उनले भने, ‘जीडीपी अनुपातमा बजेटको आकार चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम नै छ । त्यसैले पनि यो बजेट महत्त्वाकांक्षी छैन, वास्तविक छ ।’
चालु आवको बजेटको आकार गत आवको भन्दा १०।७३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको भए पनि पूर्ण बजेट ल्याइएको थियो । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार ९।८६ प्रतिशतले मात्र बढी छ । सामान्यतया नयाँ बजेटहरू अघिल्लोभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तणमा वृद्धि गरिएको र धेरैवटा आयोजना तल्लो तहमा पठाइएको सरकारको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजनका क्रममा १ करोडसम्म लागतका खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास, २ करोडसम्मका नदी नियन्त्रण र ५ करोड लागतसम्मका योजना प्रदेशमा पठाइएका छन्,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘५० लाखसम्मका खानेपानी पर्यटन तथा सहरी विकासका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका छन् ।’
आगामी आवमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व लक्ष्य र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य स्वाभाविक रहेको पनि उनको जिकिर छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा लिइएको, आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिएको लगायतका विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको उनले दाबी गरे । सम्भावित खाद्य संकटलगायतका समस्यालाई मध्यनजर गरेर नेपालभित्रकै स्रोत, साधन, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिलाई जोडेर उत्पादन बढाउन खोजिएको तथा क्लिंकर सिमेन्टजस्ता वस्तु निर्यातका नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, पिकपावर सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार बढाउने सरकारी निर्णयबाट आमउपभोक्तालाई ठूलो असर नपर्ने तर्क उनले गरेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप घटाउन सहयोग पुग्ने र सरकारले राजस्व पनि पाउने उनले दाबी गरे । ‘पेट्रोलियम गाडीभन्दा बढी डलर विद्युतीय गाडीमा पठाउनुपर्ने हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप थोरै कर बढाऔं भन्ने भएको हो । आजको राजस्व संकलन र हामीले बाहिर पठाइरहेको डलरको अवस्था हेरेर यो निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब विद्युतीय सवारी मात्रै किन्ने भनेको छ । महँगा विद्युतीय सवारीसाधन कि त सरकारले किन्ने हो कि बढी सम्पन्न मान्छेहरूले किन्ने हो ।’
ठूलो क्षमताका गाडीहरू हुने–खाने वर्ग र सरकारले किन्ने भएकाले त्यसमा कर बढाउँदा तल्लो वर्गका मानिसहरू समस्यामा नपर्ने उनको तर्क छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउँदा केही कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुगेको भनेर सांसदहरूले लगाएको आरोप निराधार रहेको पनि उनले बताए । ‘१ सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका बजारमा १३ प्रकारका गाडी छन् । ती विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अनुपात हेर्यो भने पेट्रोलियम गाडीहरू सस्ता छन्,’ उनले भने, ‘सय किलोवाटभन्दा माथिको गाडीका लागि केही वृद्धि गरिएको छ । ६० लाख पर्ने गाडीलाई अहिले ६८ लाख पर्ने भयो होला । कर बढाउँदा डलर धेरै बाहिर जान रोकिने र सम्पन्न व्यक्तिहरूले थोरै बढी तिरेर किन्दा राज्यलाई पनि राम्रो भयो ।’
इन्धनको मूल्य घटाउन एमालेको प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेले इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भन्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेस गर्न सरकारलाई झकझक्याउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव लगिएको उनको भनाइ छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र सरकारले मनलाग्दी मूल्य बढाएको प्रतिपक्षको आरोप छ । ‘छिमेकी मुलक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भन्दैमा यहाँ बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । कर छुटबाट समायोजन गर्न सक्छौं तर सरकारले घटाउने प्रयास गरेको छैन,’ उनले भने ।
कान्तिपुरबाट
Add Comment