काठमाण्डाै – सरकारी गाडीको दुरुपयोग भयो भन्ने चर्चा बेलाबेला भैरहन्छ । तर कहाँ र कसरी दुरुपयोग भए भन्ने कुरा चाहिँ कमै मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । खोजी गर्दा चाहिँ सरकारले नै सरकारी गाडीको लगत राख्न नचाहेको र मर्मत तथा इन्धन शुल्क तोकिएको भन्दा धेरै लिने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाहेक कुनै पनि मन्त्रालयहरुसित आफ्नो मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहेका गाडीको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख नै छैन । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म ३५ हजार २ सय ८० वटा दुई पांग्रे र २१ हजार ९५ वटा चारपांग्रे सरकारी गाडी दर्ता भएको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै गाडीको एकीकृत तथ्यांक राख्ने गरेका छन् । अरु सरकारी निकायले भने आफ्नो कार्यालय मातहतमा कति सरकारी मोटरसाइकल र गाडी दर्ता भएका छन् भन्ने तथ्यांक राखेका छैनन् । मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफूले किनेका गाडीको लगत नराख्दा सरकारी गाडीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा चरम दुरुपयोग भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष मात्रै झण्डै ७ अर्बका गाडी खरिद : ३ वर्षमा १५ अर्ब ४४ लाख खर्च
सरकारले गाडी खरिदमा कडाइ गरेको र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाए पनि जथाभावी गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मात्र सरकारी कार्यालयले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९ सय ९ वटा मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ वटा कार, जीप, पिकअप लगायतका गाडी खरिद गरेका छन् ।
सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा २ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँका गाडी किनिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ६ अर्ब ६५ करोड १ लाख रुपैयाँ र गएको आर्थिक वर्ष अर्थात २०७४-७५ मा ६ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँका गाडी खरिद भएका छन् ।
स्थानीय तहले एकै वर्ष किने २ हजार गाडी : १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा स्थानीय तहले १ हजार ८ सय ७८ वटा गाडी तथा दुईपांग्रे खरिद गरेका छन् । यसमा मात्रै राज्यकोषको १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । धेरैजसो गाडी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको लागि तथा दुई पांग्रे वडाध्यक्षको लागि किनिएको छ । गाडी नकिनेका स्थानीय तहले मनलाग्दी भाडामा लिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । – अर्जुन पोख्रेल
Add Comment