काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहसँग जरिवाना लिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलास आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अदालतले आयोगसमक्ष लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्दै आयोगको गत भदौ ३१ गतको बैठकले समयमै खर्च विवरण पेस नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शाहलाई रु सात लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । त्यस्तै अरु एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई न्यूनतम रु एक लाख ५० हजारदेखि सात लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध शाह सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्नुभएको थियो । सोही निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
Add Comment