काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले संगठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर सिआइबीले उनीहरूमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको हो। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा सिआइबीले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यसअघि सिआइबीले यो प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर आरोपीहरूले संगठित रूपमा अपराध भएको भन्दै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
सिआइबीले उनीहरूलाई मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमार्फत अदालतमा म्याद थपका लागि पेश गरेको थियो।
गत बुधबार अदालतमा पेश गर्दा कीर्ते कसुरमा ७ दिनको म्याद थप भएको थियो। हिजो भने अदालतले उनीहरूलाई संगठित अपराध कसुरमै अनुसन्धान गर्न ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।
कीर्ते कसुरमा आरोपीलाई जम्मा २५ दिनमात्रै हिरासतमा राख्न पाउँछ। संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप भएसँगै प्रहरीले थप समय पाउने भएको हो।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार संगठित अपराधमा ६० दिनको म्याद पाइन्छ।
‘कीर्तेमा २५ दिनमात्रै हिरासतमा राख्न पाइने भएकोमा अब ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गर्ने समय प्रहरीसँग छ,’ उनले भने।
यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा असार १२ गते चार जनालाई हिरासतमा राखेको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।
त्यसदिन देखि नै ६० दिनको मिति गणना हुन्छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरेको आज नवौं दिन हो। अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग अझै ५१ दिन बाँकी छ।
तर पक्राउ परेका गुरूङ, शाह र गौतमले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्। त्यससम्बन्धमा गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। सिआइबीले त्यसको पनि जवाफ फर्काइसकेको छ।
उनीहरू प्रभावशाली भएको र हिरासतमुक्त भएमा मुद्दा नै प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले जवाफ दिएकी हुन्।
Add Comment