काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ।
बहालबाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुको रिटमाथि सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भ्याकेट दर्तामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले महान्याधिवक्तालाई जानकारी नभई सिआईभीले कसरी भ्याकेट दर्ता गरायो भनी प्रश्न गरेका छन्।
‘सरकारी वकिलमार्फत भ्याकेट दर्ता हुनुपर्छ। सरकारले अनुसन्धानको नाममा अनन्तकाल सम्म थुनामा राख्न पाउँदैन। अनुसन्धान थुनामा नराखी पनि गर्न सकिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने।
उनले यसअघि १७ जनाको हकमा अन्तरिम आदेश भएकाले सोही अनुसार अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न माग गरेका छन्।
Add Comment