काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
तत्कालीन समयमा डिल्लीबजार मालपोतका नायब सुब्बा रहेका पौडेलले माग गरेअनुरूप हिरासतमुक्त गर्ने आदेश भने इजलासले दिएको छैन। तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा भएका प्रस्ताव, निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयनमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न इजलासले आदेश दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउनेहरूमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा घटनाको माथिल्लो तह र तल्लो तह सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा अदालतले गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीलाई सम्झाएको हो।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ९अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट० समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
२०६६ र ०६७ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला आजको इजलासले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको हो।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी पनि अदालतले गरेको छ।
Add Comment