काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन-नेपाल र भारतको बीचमा विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताएका छन्।
आइतबार बिआरआईको एक दशकः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए। बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका हुन्।
विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए। उनले नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन सकेन। अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकार त्यो दिशामा गम्भीर रुपले अघि बढेको छ। नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ। चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेलिदिनु हुनेछ। हामीबीच विन विनको सम्बन्ध बिस्तार गरी दुवै देशका हीतको प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदल्नुछ। बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध छ। अब बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी छ। यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो।’
उनले विद्युत व्यापार नेपालको लागि पहिलो प्राथमिकता नरहेको भन्दै विद्युत उत्पादनको क्षमता विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइसकेको पनि बताएका हुन्। उनले नेपाल सम्पन्न नभइकन नेपालका कुराहरु शक्तिशाली देशलाई सुनुवाई गर्न कठिन हुने भन्दै उनले यसबारेमा आफूले विभिन्न समयमा चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गरिसकेको पनि बताए।
Add Comment