काठमाडौं । नेपालको एकमात्र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयरलाइन्सका यात्रुमाथि नेपाली सुरक्षा जाँचपछि पनि भारतीय पक्षबाट थप सुरक्षा जाँच हुँदै आएको विषय २६ वर्षपछि फेरि बहसमा आएको छ। काठमाडौं विमानस्थलबाट भारत जाने ब्ष्च क्ष्लमष्ब र क्ष्लमष्न्य का यात्रुले नेपाली सुरक्षा जाँच पार गरेपछि विमानस्थलको एप्रोन क्षेत्रमा भारतीय कर्मचारीबाट शरीर तथा हातमा बोकेको सामानको पुनः जाँच गराउने व्यवस्था लामो समयदेखि कायम छ।
तर गम्भीर प्रश्न के छ भने—नेपालको विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई यात्रुको अतिरिक्त सुरक्षा जाँच गर्ने अधिकार दिने मूल निर्णय वा सम्झौता कहाँ छ ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयसँग यस व्यवस्थाको मूल स्वीकृतिको स्पष्ट कागजात भेटिएको छैन। तीनवटै निकायले एक–अर्कातर्फ कागजात खोज्न पठाएको भनाई मात्र राख्ने गर्दछन् ।
कसरी शुरु भयो सुरक्षा जाँच
सन् १९९९ डिसेम्बरमा काठमाडौं–दिल्ली उडानको क्ष्ऋ(डज्ञद्ध विमान अपहरण भएपछि भारतले काठमाडौं विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। भारतीय एयरलाइन्सको काठमाडौं उडान करिब पाँच महिनासम्म रोकियो। त्यसपछि उडान पुनः सुरु गर्ने क्रममा भारतीय पक्षले थप सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरेको थियो।
सन् २००० जुन १ बाट भारतीय एयरलाइन्सको काठमाडौं सेवा पुनः सुरु भएपछि भारतीय गन्तव्यका यात्रुलाई नेपाली सुरक्षा जाँचपछि विमानस्थलको एप्रोनमै भारतीय पक्षबाट थप जाँच गर्ने व्यवस्था लागू भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यतिबेला अस्थायी रूपमा सुरु भएको भनिएको व्यवस्था भने आजसम्म हटेको छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार ब्ष्च क्ष्लमष्ब र क्ष्लमष्न्य ले त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय कर्मचारी परिचालन गर्ने गरेको छ।
एक उडानका लागि परिचालित कर्मचारीमध्ये केही भारतीय कर्मचारी एप्रोन क्षेत्रमा यात्रुको शरीर तथा ह्यान्ड ब्याग जाँचमा संलग्न हुने गरेको बताइएको छ। नेपाली कर्मचारीले सहयोग गरे पनि मुख्य जाँच भारतीय कर्मचारीले गर्ने गरेको दाबी छ।
यसले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ । नेपालको विमानस्थलमा यात्रुको अन्तिम सुरक्षा जाँच गर्ने अधिकार नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको हो कि विदेशी पक्षको ?
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो। यदि भारतीय पक्षलाई नेपाली विमानस्थलको संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गरी यात्रुको सुरक्षा जाँच गर्ने अनुमति दिइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, सरकारी निर्णय, सम्झौता वा कार्यविधि हुनुपर्ने हो। तर सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यस्तो मूल कागजात प्रस्तुत गर्न सक्दैन ।
सन् २००९ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले भारतीय सुरक्षा उपकरण विमानस्थलमै राख्ने विषयमा निर्णय गरेको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। तर मन्त्रालयले उक्त निर्णयको फाइलसमेत फेला पार्न नसकेको बताइएको छ। यमीले भने आफ्नो निर्णय भारतीय ‘स्काई मार्सल’ राख्ने नभई एक्स–रे उपकरण विमानस्थलमै राख्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको बताएकी छन्।
२६ वर्षसम्म कुनै सरकारले पुनरावलोकन गरेन ?
नेपालमा यो अवधिमा दर्जनौं सरकार बने। सत्ता परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। पर्यटन तथा गृह मन्त्री परिवर्तन भए। तर विमानस्थलमा भारतीय एयरलाइन्सका यात्रुको अतिरिक्त भारतीय सुरक्षा जाँच भने कायमै रह्यो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुगे पनि यो व्यवस्थाको सार्वजनिक पुनरावलोकन वा हटाउने पहल भएको देखिँदैन। त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ, यो व्यवस्था अझै आवश्यक भएर हो कि २६ वर्षदेखि कसैले प्रश्न नगरेर मात्र कायम रहेको हो ?
एउटै विमानस्थल, फरक सुरक्षा व्यवस्था
त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने अन्य एयरलाइन्सका यात्रु नेपाली सुरक्षा जाँच पार गरेर विमानमा चढ्छन्। नेपाल एयरलाइन्सले भारतका दिल्ली, मुम्बई र बेंगलुरु उडान गर्दा पनि भारतीय एयरलाइन्सका यात्रुले भोग्ने जस्तो अतिरिक्त भारतीय सुरक्षा जाँच हुँदैन। त्तबतबच ब्ष्चधबथक, त्गचपष्कज ब्ष्चष्लिभक लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समा पनि यस्तो स्थायी विदेशी सुरक्षा जाँचको व्यवस्था छैन।
भारतीय एयरलाइन्सका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था किन ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो २६ वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने ? यदि भारतको सुरक्षा चासो अझै कायम छ भने त्यसको स्पष्ट आधार के हो ? यदि नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त छैन भने सरकारले त्यसलाई सुधार्न के गरिरहेको छ ? र यदि नेपालको सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त छ भने । विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई नेपाली विमानस्थलमै यात्रुको पुनः जाँच गर्ने व्यवस्था किन कायम राख्ने ? सरकारले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरेर यसको स्पष्ट कानुनी तथा सुरक्षा आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
भोलि चीनले पनि यस्तै माग गर्यो भने ?
यो घटनाले अर्को काल्पनिक तर महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माउँछ। भोलि चीनको कुनै एयरलाइन्सले भन्यो, “हाम्रा यात्रुको सुरक्षा संवेदनशील छ। नेपाली सुरक्षा जाँचपछि हाम्रा चिनियाँ सुरक्षा कर्मचारीले पनि आफ्नै यात्रुको पुनः सुरक्षा जाँच गर्छन्।” त्यसपछि नेपाल सरकारले के जवाफ दिने ? भारतलाई अनुमति दिइएको छ भने चीनलाई किन नदिने ? चीनलाई दिन नमिल्ने हो भने भारतलाई किन मिल्ने ? भोलि अमेरिका, युरोप वा अन्य कुनै मुलुकका एयरलाइन्सले पनि आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न माग गरे भने नेपालको नीति के हुनेछ ?
के त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रत्येक मुलुकले आफ्नै सुरक्षा घेरा बनाउन पाउने हो ? वा नेपालको विमानस्थलभित्र यात्रुको सुरक्षा जाँचको अन्तिम अधिकार नेपाली राज्यकै हुनेछ ?
सुरक्षा चिन्ता र सार्वभौमिकताको सन्तुलन
भारतको सुरक्षा चिन्ताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १९९९ को विमान अपहरणसँग जोडिएको छ। त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर २६ वर्षको अवधिमा नेपालको विमानस्थल सुरक्षा प्रणालीमा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले करिब ५०० प्रहरी परिचालित छन्, ३० वटा एक्स–रे मेसिन, २० वटा वाक–थ्रु मेटल डिटेक्टर, ८० वटा ह्यान्ड–हेल्ड डिटेक्टर र करिब ५०० ऋऋत्ख् क्यामेरा छन्। त्यसैले आजको प्रश्न १९९९ को सुरक्षा अवस्थाको मात्र होइन। २०२६ को नेपालको सुरक्षा क्षमता र २६ वर्ष पुरानो व्यवस्थाबीच पुनरावलोकन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
अब सरकारको जवाफ चाहिन्छ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार हो। त्यहाँ विदेशी एयरलाइन्सले उडान गर्नु सामान्य कुरा हो। विदेशी विमान कम्पनीसँग सुरक्षा सहकार्य हुनु पनि असामान्य होइन। तर नेपालको भूमिमा विदेशी पक्षले यात्रुको सुरक्षा जाँच गर्ने अधिकार पाएको छ भने त्यसको कानुनी आधार, अवधि, जिम्मेवारी, नियन्त्रण र कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले अब सरकारसँग सीधा प्रश्न छ, भारतीय सुरक्षा कर्मचारीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको अतिरिक्त जाँच गर्ने अधिकार कुन निर्णयबाट दिइयो ?
त्यो निर्णय वा सम्झौता कहाँ छ ?
२६ वर्षपछि पनि यो व्यवस्था किन कायम छ ? यसको पुनरावलोकन कहिले हुन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भोलि चीन वा अर्को कुनै मुलुकले पनि यही सुविधा मागेमा नेपालको जवाफ के हुनेछ ? त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै अब अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ । नेपालको विमानस्थलमा अन्तिम सुरक्षा अधिकार नेपाल सरकार कै हो । यसमा दुई मत छैन ।
Add Comment