काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)द्वारा प्रस्तावित सहयोग नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोगी बन्ने भन्दै परियोजना स्वीकार गर्न विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्दा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने भनाइ विज्ञहरुको रहेको छ ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई दिन चाहेको करिब ६० अर्ब अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद चुलिएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले भने एमसीसी परियोजना नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सहयोगी बन्ने धारणा राख्नु भएको हो । एमसीसी सहयोग परियोजनाको रकम मुख्यगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने भएकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेने मत विज्ञको रहेको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका प्रमुख उपप्राध्यापक प्रेम खनालले एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘अनुदानमा ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्छु भनेको अवस्थामा सहयोग लिएर धेरै भन्दा धेरै सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उहाँको भनाइ छ, ‘किनभने नाकाबन्दी, भूकम्पपछि कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ । ऋण नभएर अनुदानमा एउटा मित्रराष्ट्रले अर्को मित्रराष्ट्रलाई सहयोग गर्छु भनेको अवस्थामा स्वीकार गर्नु नै उचित हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार प्रा.डा. गान्धी पण्डितले पनि गलत प्रचार गरेर अनुदान अस्वीकार गर्नु सरासर गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘नेपालको हितका लागि एकमुष्ठ आएको यति ठूलो अनुदान अर्को छैन । अमेरिकी सैनिक आउने, अमेरिकी गतिविधि बढ्ने र आईपीएसमा जाने भन्ने हल्ला सरासर गलत हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
एमसीसी सहयोग पूर्वधार विकासमका लागि दिने अनुदान भएकाले यस सहयोगलाई अघिल्ला सहयोगको निरन्तरताको रुपमा हेरिनु पर्ने विज्ञहरुको मत रहेको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाका बारेमा राजनीतिक दलहरुबीच नै फरक बुझाइ देखिए पनि एमसीसीको सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउँछ भन्ने विषयमा सबै दल एकमत देखिएका छन् ।
सम्झौतामा भएका व्यवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई तथ्य बुझाउनु भन्दा सुनेको लहलहैमा धारणा बनाएर प्रचारमा उत्रँदा आम नागरिकमा अन्यौल थपिएको छ । यस्तो बेला एमसीसीकाबारे प्रस्ट धारणा बनाउने र जनतालाई भ्रम मुक्त बनाउनु दायित्व पनि राजनीतिक दलहरुकै रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ ।
Add Comment