कृषि इन्जिनियरिङ्ग नाम, धेरै बदनाम

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुले अनुदानका नाममा दिने रकम बालुवामा पानी भएको चर्चा विगतदेखि नै चल्दै आईरहेको छ । तर कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणका लागि काम गर्ने कार्यालय पनि आधुनिकीकरण वा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिनु त कता हो कता उही अनुदानको कमिशन चक्करमा नै रमाईरहेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा १२ वटा विभिन्न विषयगत निर्देशनालयहरु छन् । जसको प्रमुख सहसचिवस्तरका नै छन् । तर ती निर्देशनालयहरुले गर्ने काममा पनि डुप्लिकेशन हुँदा काम कुरो एकातिर कुम्लो वोकी ठिमीतिर भने जस्तै भएको छ । कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिंदै उत्पादकत्व लागत मूल्य घटाउने उदेश्य सहित स्थापना भएको कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयले नाम अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।
यसले त केवल अनुदानमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा किसानमारा प्रबृत्ति गरिरहेको देखिन्छ । निर्देशनालयले अनुदानमा उपलब्ध गराएका विभिन्न कृषि यन्त्रलाई सुक्ष्म रुपमले अध्ययन गर्दा यस्ता धेरै प्रबृत्ति बेला परेको देखिन्छ । त्यत्तिमात्र होइन कृषि बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयले गर्ने बजारको काम पनि यसले गरेको छ । जहाँ अनुदानका नाममा कमिशनको खेल भएको निर्देशनालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । 
यसका लागि निर्देशनालयले गरेका गत आर्थिक बर्षका विभिन्न अनुदान मूलक कार्यक्रम हेर्दा नै स्पष्ट देखिन्छ । यस निर्देशनालयले एग्रो मार्ट स्थापना गर्ने भन्दै विगत दुई आर्थिक वर्षमा २ करोड भन्दा बढीको बजेट छुट्याएको थियो । ठूलो एग्रो मार्टहरुलाई व्यवसायिक प्रवैद्र्धनका लागि भनिएको सो बजेट टेण्डर मार्फत गरेपनि विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको थियो । तर त्यही शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षको ५० लाख अनुदान प्रस्तावका आधारमा नै मिलेमतोमा बाँडिएको निर्देशनालय श्रोतले बताएको छ ।
आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रा.लिका सञ्चालक एवं आफूलाई व्यापारी पत्रकार बताउने सुनिता न्हेमाफुकीको सो कम्पनीलाई कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक मधुसुदन बस्न्यातले एग्रो मार्ट स्थापनाका लागि कमिशनकै कारण ५० लाख अनुदान दिएको बताइएको छ । कृषि र प्रविधि पत्रिकाको आडमा उनले कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यात मार्फत रकम लिएको भएपनि रकम बमोजिमको एग्रो मार्ट गरिएको देखिंदैन । कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालय का प्रमुख सो विषयमा बोल्नै चाहेन््न । अनुदानको पारदर्शिताका बारेमा प्रश्न उठिरहेका कारण कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनायले सो सम्वन्ध पत्र दिन चाहेनन् ।
सरकारी ५० लाख रकम लिएर गएको आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसनको एग्रो मार्ट भनिएको बानेश्वर मुख्य सडकबाट धेरै नै भित्र जो कोहीले सहजै पत्ता लगाउने ठाउँभन्दा धेरै नै भित्री सडकमा पत्रिकाको कार्यालय सहित तरकारी पसल खोलिएको जस्तो देखिएको भएपनि ५० लाख अनुदानको मार्ट भने देखाउन सकेनन् । एग्रो मार्ट हेर्न कृषि प्रतिनिधिलाई बोलाएर त्यसका प्रवन्ध सञ्चालक सुनिता न्हेमाफुकीले मोवाईल अफ गरेर बसेकी थिईन् ।
सोही एग्रो मार्टका लागि बल्खु तरकारी बजारले र अन्य दुई बजारले प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालय सञ्चालनमा रहेका ठूला बजारलाई अनुदान नदिई कृषि बजार नै स्थापना नभएको कृषक र प्रविधि पत्रिकारको प्रकाशक संस्था आर एण्ड डि इनोभेटिम सोलुसनलाई कार्यक्रम निर्देशकले बस्न्यातले सो अनुदान स्वीकृत गरेका थिए । कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यात र व्यापारी पत्रकार न्हेमाफुकीको आर्थिक लेनदेनबाट नै एग्रो मार्ट स्वीकृत गरिएको श्रोतले बताएको छ । सो एग्रो मार्टको अनुदानको पारदर्शिताका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले छानविन टोली गठन गर्न लागेको श्रोतले बताएको छ ।  -धिरेन्द्र बस्नेत