करोडौंको खेलमा सुजुकीको ट्रायल सेण्टर गैरकानूनी काममा रमाउँदै

एकान्तकुनामा रहेको यातायात कार्यलय नजिकै देख्न सकिन्छ सुजकी डाईभिङ्ग स्कूल । यस्का मालिक हुन् राजन क्षत्री । यो त्यही सेन्टर हो जस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा प¥र्यो । योग्यता नपुगेको ड्राइभिङ स्कुल’ प्रालिलाई ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न नदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी समेत गरेको थियो । तर सुनुवाई भएन । बरु यही बीचमा बिमलेन्द्र निधिका प्यारा तत्कालीन डिजी चन्द्रमान श्रेष्ठले मापदण्ड नै परिमार्जन गरेर सुजुकीलाई १० वर्षसम्मका लागि ट्रायल गराउने ठेक्का दिलाए ।

जसरी प्रदेशको नामंकरण भइसक्दा समेत अञ्चलकै नाममा सवारी साधनमा इम्बोइष्ट जडान गरी दोहोरो ढंगबाट दलालहरुले रकम असुल्ने योजना थियो उही ढंगले यहाँ लाइसेन्स लिनका लागि ट्रायल दिन पुग्ने दैनिक हजारौं व्यक्तिमध्य झण्डै ८० प्रतिशतलाई नियतवश फेल गराइ दोहो¥याएर टायल दिन बाध्य पारिने गरेको गुनासो बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले मेकानिकल इन्जिनियर निशा ठाकुरलाई जिम्मा दियो ।
उनले अध्ययनले सेन्टरको पूर्वाधार सरकारी मापदण्ड अनुसार नभएको,सेवाग्राही बाट चर्को रकम असुलिएको, प्यारामिटर तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको, मोटरसाइकल र स्कुटर घुमाउने आठ आकार उठाएको, एल व्याकमा गाडी आफै गुड्ने र तीन ठाउँमा बत्ति रहदा सेवाग्राही अलमलिने गरेका छन् । सेवाग्राहीलाई जसरी पनि फेल गराई पटक पटक चुस्ने उसको नियत रहेकोे सेवाग्राहीको भनाइ छ ।प्राविधिक टोलीले सुजुकीले उसको पूर्वाधार भत्काएर पर्ने बनाउँछन् । तर एकान्तकुनाका सरकारी अधिकारीहरु सुजुकीको बचाउमा लाग्नु्का पछाडी नियत सही नभएको विभागका अधिकारीहरु नै बताँउछन् । देखिएका कैफियत सुधार गरेर मात्र ट्रायल परिक्षा लिन सुझाउदैं व्यवस्था विभागका शाखा अधिकृत झविन्द्र कार्कीले यातायात व्यवस्था कार्यलयलाई पत्र पठाए । तर सुनुवाई भएन् । यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार त्यहाँका प्रमुख किरण ढकाललाई प्रभावमा पारी प्राविधिक टोलीले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन नगराएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख किरण ढकाल र विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई सुजुकीले मासिक पाँच लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम दिएको छ । सुजुकीले ट्रायल गराएबापत मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि २००, कारको लाइसेन्सका लागि ३२०, टेम्पोको लाइसेन्सका लागि ३९०, ट्र्याक्टरको लाइसेन्सका लागि ४०० र मिनीबसको लाइसेन्सका लागि ५०० रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) सेवाग्रहीबाट उठाउँदै आएको छ । ट्रायल गराएवापत सुजुकी ड्राइभिङले १ दिनको कम्तिमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्दै आएको बताइन्छ ।यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार अहिले सुजुकीको बारेमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्न शाखा अधिकृत विनु कार्की,मेकानिकल इन्जिनियर निशा ठाकुर र केशव जमरकट्टेल सहितको तीन सदस्यीय टोली त्यता खटाइएको छ ।