काठमाडौं, फागुन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकबाट ५७ करोड रुपैयाँ महसुल असुल्न बाँकी छ । वर्षेनी यस्तो वक्यौता थपिँदै गएपछि प्राधिकरणले अब एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा ठाउँमा विद्युत महसुल नतिरी अर्को ठाउँमा विद्युत लाइन नदिने नीति बनाउने भएको छ ।
आफ्ना ग्राहकले ६ महिनासम्म महसुल नतिरेमा प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । अहिले प्राधिकरणले २ महिनाभन्दा बढी महसुल नबुझाउने ग्राहकको घरको विद्युत काटिदिने गरेको छ ।
गत वर्ष मात्रै कालोसूचीका ग्राहकले तिर्नुपर्ने ३ करोड ५८ लाख बक्यौता थपिएको छ । अर्थात्, लामो समय विद्युत महसुल नतिरी बस्ने क्रम झन् झाँगिदै गएको छ ।
प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघि विद्युत कर्पाेरेशन हुँदादेखिको बक्यौता प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । अब भने विद्युत सेवा रोकेरै भए पनि बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।
कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरुमा अधिकांश उद्योगी छन् । उद्योग सञ्चालन गर्ने र महसुल नतिरी उद्योग बन्द गर्ने उद्योगीहरुको प्रवृत्तिका कारण यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपाने बताउँछन् ।
हालै मात्र यो निर्देशनालयको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यौपानेले अब कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई कडाइ गर्ने योजना बनाएका छन् । अहिले प्राधिकरणसँग आफ्ना सबै ग्राहकको बारेमा तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म एक स्थानमा विद्युत महसुल नतिरेका ग्राहकले अर्काे स्थानमा विद्युत जडान गर्न नपाउने गराउन डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा आएको छैन । अब भने यस्तो डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई पहिले सार्वजनिक सूचना निकालेर विद्युत् महशुल तिर्न आग्रह गरिनेछ । उक्त सूचना तीनपुस्तेे विवरणसहितको निकाल्ने निर्देशनालयको तयारी छ । र, यस्तो कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई अर्को स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने छैन ।
यसखालको डिजिटल सिस्टम विकास गरेसँगै प्राधिकरणको आय समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । ‘अहिले कानूनमा यसखालको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन, तर अब भने यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने तयारीमा छौं,’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्राधिकरणसँग यस्तो महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई जायजेथाबाटै भए पनि रकम असुल्ने कानुनी अधिकार छ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।
Add Comment