एक हजार ८ सय ६१ उम्मेदवार कारवाहीमा

काठमाडौँ । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका १ हजार ८ सय ६१ जना उम्मेदवार कारवाहीमा परेका छन् । उम्मेदवारले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले जारिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार जिल्लामा ३ सय १२ जना मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत पालिका तह, पालिकाको कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा २ हजार १ सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये तोकिएका समयमा खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या ३१२ जना मात्रै भएकाले ढिलो गरेर बुझाउने ९४ जना र ढिलो भएको स्पष्टीकरणसहित बुझाउने दुई सय १३ जनालाई समेत निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना हुने आयोगले निर्णय हो ।

आयोगको उक्त निर्णयले नुवाकोटमा निर्वाचित भएका पालिका तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसमेत कारवाहीमा परेका छन् । कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारको हकमा आयोगले स्पष्ट नपारेकाले के गर्ने भन्ने थप निर्णयको पर्खाइमा रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले बताए ।

उनको अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका २ हजार १ सय ७३ जनामध्ये विभिन्न पदमा ५ सय ७४ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । “समयभित्र खर्च विवरण बुझाउने तीन सय १२ जनामा पराजित उम्मेदवारको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी छन्”, उनले भने “निर्वाचित उम्मेदवारलेसमेत खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिनुलाई उम्मेदवारदेखि राजनीतिक दलबाटसमेत कानूनको अटेरी गरेको देखिन्छ ।”

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख जरिवाना तोकिएको छ ।


गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने भनिएको छ ।

तोकिएको उक्त जरिवाना शुल्क छ महिनाभित्र नबुझाएमा नामावली प्रकाशित गर्ने, ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेदेखि आयोगबाट गराउने आगामी सबै निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने, उनीहरुको नामावली सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा टाँस गरिने र तोकिएको जरिवानालाई सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने भनिएको छ ।