काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहलगायत कानुन व्यवसायीले पाँचवटा रिट दायर गरेका थिए । संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध परेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।
भण्डारीले संविधानको धारा ११३ (४०) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको दाबी गर्दै धारा १३३ (२) (३) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्। प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकको अधिकार नदिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल विरुद्धको रिटमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिट निवेदनलाई पनि इजलासले अग्राधिकार दिएको छ।
अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बन्दसूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि संविधानको धारा ९१ (६) (क) को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ९१ (६) (क) मा लेखिएको छ ‘निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।’
राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले धारा ९१ (६) (९) (क) को मर्म र भावनाविपरीत आआफ्नो पदबाट राजीनामा नगरेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ।
Add Comment