काठमाडौँ । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन सङ्घको २६औँ वार्षिकउत्सव मनाएको छ । नेपालमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पु¥याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिइएको छ ।
हाल नेपालमा करिब ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातीत इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । उनले ऊर्जाको खपतसँगै स्रोत संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पु¥याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि बायोग्यास प्रविधिबाट कार्बन व्यापार सुरु गरेको र यसको बजार बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायो विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पु¥याउन अतिरिक्त अनुदान र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु विद्यमान आवश्यकताका रुपमा रहेको कुरा सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । 
Add Comment