काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरेका छन् ।
यसैगरी रिट निवेदनमा भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध मअहाभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरेको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको आदेश भएको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
Add Comment