रेल विभाग कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म

काठमाडौं, वैशाख । मुलुकमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेर खडा गरिएको रेल विभाग कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म डुबेको छ । रेल विभागले कमिसनकै लागि आफू अनुकुलका मान्छेलाई ठेक्का दिएर त्यसबाट रकम असुलेको खुलासा भएको छ । हुँदै नभएको प्रावधान बनाएर उसले रेलमार्गमा पुल बनाउन ठेक्का आह्वान गरेको थियो । २०७५ असार २९ मा ठेक्का खोलेको उसले पूलमा काम गरेको यति अनुभव भएको र यति लागतसम्म काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने भनेर मात्रै मागेन । कमिसन दिने ठेकेदारलाई ठेक्का पार्नका लागि उसले डिपायल फाउन्डेसमा ५४ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्यो । जुन कानुनतः गलत छ ।
कानुननै मिचेर दाम मिलेकालाई ठेक्का दिन खोजेपछि रेल विभागको यो ठेक्का विरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुर्न मुल्याङ्कन समितिमा उजुरी पर्यो । यो माथि छानविन गर्दै समितिले कुनै एउटा प्राविधिक विषयको मात्रै मुल्य तोकेर टेन्डर गर्न नपाइने भन्दै पुनः टेन्डर आह्वान गर्न गत असोज ४ गते निर्देशन दियो ।
त्यसपछि फेरि रेल विभागले टेन्डर त खोल्यो । तर, अर्को बद्मासी थपेर । उसले तीनवटा पुलको कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर गत पुष २२ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जुन अर्को कमिसनका लागि खेलिएको खेल थियो । कानुनमै नभएको प्रावधान मिचेर तीनवटा पुलको एउटा प्याकेज बनाएको रेल विभागले फेरि पनि दिपायल फाउन्डेसमा ५४ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थप्यो ।
यसका विषयमा पनि पुनः उजुरी पर्यो रेल विभाग विरुद्ध । सार्वजनिक खरिद पुर्न मुल्याङ्कन समितिले उजुरीमाथि छानविन गर्दै ठेक्का रद्द गर्न कानुन बमोजिक टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशन समितिले गत माघ २१ गते दिएको थियो ।
यो समिति न्यायिक समिति हो । जसले दिएको आदेश सरकारी कार्यालयले मान्नै पर्छ । तर, निर्देशन मान्न त परको कुरा रेल विभागले उल्टै आफ्नो बद्मासी ढाकछोप गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । इतिहामै न्यायिक निकाय विरुद्ध सरकारी कार्यालयले यसरी मुद्दा हालेको यो पहिलो पटक हो । जुन मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन ।
सरकारी कार्यालयले बद्मासी गर्यो भने खबरदारी गर्ने निकायविरुद्ध नै रेल विभाग किन सर्वोच्च गयो ? यसको जवाफ लिन हामी रेल विभाग पुग्यौ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई यहि प्रश्न गर्यौ । सुरुमा उनी बोल्न मानेन तर कुरैकुरामा उनले भने– हामीलाई काम गर्न असहज भयो त्यसैले अदालत गयौ । फेरि अदालत जान नपाउने के छ?
यदि त्यो लागू गर्ने हो भने यो सवै ठेक्का रद्द गरिदिए हुन्छ उनको भनाई थियो ।
रेल विभागले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले गत वैशाख ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तत्काल कुनै काम अघि नबढाउनु, जे छ यथाअवस्थामै छाड्नु भनेर । तर, विभागले त्यसलाई गलत व्याख्या गर्दै अन्तत आफू निकटको कम्पनी लाई ठेक्का दिएको छ । …. निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत खर्च पनि लगिसकेको छ । अदालतको आदेशलाई मिचेर किन ठेक्का सम्झौता गरेको भनेर हामी विभागका महानिर्देशकलाई सोध्दा उनले हामीसँग आक्रोशित हुँदै अनेकन ब्याख्या गर्न थाले ।
विभागका महानिर्देशक मिश्रले अदालतको आदेशको आफू खुसी ब्याख्या मात्रै गरेनन् । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा रहेका कर्मचारी नै प्रभावमा परेको दावी समेत गर्न भ्याए । उनले भने त्यहा नै चलखेल छ । हामीलाई मात्रै के भन्नु हुन्छ ? एउटा पार्टीले काम नपाउँदै देश हल्लने उल्टो प्रश्न गनरे ।
महानिर्देशको यो शैली र कुराले पुलको टेन्डरमा ठूलो चलखेल भएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यहाँ विभाग त देखाउने दात मात्रै हो । बद्मासी स्वयम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबाट भएको स्रोतको दावी छ । उनकै इसारामा विभागले कानुन विपरित टेन्डर गरेको र अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो हुनु अघि नै कमिसन दिने ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको हो ।