काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन फरक फरक वर्षमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा र एकै दिन हुँदा प्रादेशिक ‘एजेन्डा’ ओझेलमा परेको तर्क गर्दै उक्त सुझाव अगाडि सारेको हो।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन, “चारवटा मतपत्र र चारवटा मतपेटिका हुँदा दुई–तीन प्रकारका समस्या अनुभव ग(यौँ। प्रदेश सभाको कार्यसूची नै ओझेलमा परेपछि बदर मतसमेत बढ्यो।” उनले कानुनमा थप व्याख्या गरेर एक वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, अर्को वर्ष प्रदेश सभा र तेस्रो वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न बहस चलाउनुपर्ने बताए ।
उनले फरक फरक वर्षमा निर्वाचन गर्ने विषयलाई स्वच्छता र निस्पक्षतासँग जोड्दै निर्वाचन अभियानमा उठाइने विषयवस्तु सम्बन्धित निर्वाचनमै केन्द्रित रहोस् भन्ने आयोगले चाहेको बतादै देश हाँक्ने आकाङ्क्षा बोकेका उम्मेदवार गलत नागरिकता बोकेर आउँदैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा आयोगले उम्मेदवारी स्वीकृत गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता र उम्मेदवारी स्वीकृति सम्बन्धमा आयोगको आलोचना भइरहेको सम्बन्धमा उनले भने, “नागरिकता हामीले मूलतः दुईवटा प्रयोजनका लागि हेर्छौं। ऊ नेपाली नागरिक हो कि होइन र दोस्रो उसको नागरिकतामा भएको उमेरले उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छ कि हुन्न।”
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त १० अर्ब रुपियाँमध्ये खर्च नभएको ३ अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइने । आयोगले आफ्नो दायराबमोजिम काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान र छानबिन गर्ने निकाय अलग्गै रहेको बताए ।
दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले केन्द्रीय समिति र प्रादेशिक समिति सबैको नागरिकता आयोगमा बुझाएको हुन्छ। आयुक्त थपलियाले भने, “नागरिकता बुझाउँदा सक्कलबमोजिम ठीक छ भनेका हुन्छन्। गलत भए सहुँला–बुझुँला भनी दस्तखत गरेका हुन्छन्। ठीक होला भनेर आयोगले विश्वास गरेको हुन्छ। होइन, बुझ्नुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने भए आगामी दिनमा दायराभित्र रहेर त्यो पनि हेरिएला।”
राजनीतिक दलको खारेजीसम्बन्धी विषयमा कानुनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले नेपालको संविधानको धारा र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न स्वतन्त्र व्यक्ति वा अर्को दललाई निवेदन दिने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारे ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो। उनले सो बजेटमध्ये खर्च नभएको तीन अर्ब रुपियाँ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने बताए । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पाएको बजेटबाटै राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ।
Add Comment