काठमाडौं– नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा काम नभएका सरकारी कार्यलय खारेजी गर्ने उल्लेख गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख हो।
‘वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक भएका कार्यान्वयनमा दोहोरोपन भएका उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यलय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरुलाई एकआपसमा गाभ्ने अथवा खारेज गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसअघि २०७५मा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका, तर कर्मचारीको तलब–भत्ता, सवारीसाधन र कार्यालयको मर्मतलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका ३१ कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब १ दर्जन संस्थाहरुले सरकारलाई करिब ४४ अर्ब माथी घाटा भइसकेको छ।
Add Comment