काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि दिने व्यवस्था गरेपछि अहिले सो विषय निकै चर्चामा आएको छ । हालसम्म २ हजारको हाराहारीमा अनलाइन मिडिया दर्ता भएर सञ्चालन भईरहेका छन् ।
यो अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो नीति सरकारी गुणगान गाउन अनलाईनलाई मात्र हो कि साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहलाई पनि हो भन्ने प्रश्न संसदका नेपाली काँग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला सँग्रौलाले उठाएकी छिन ।
उनले संसदमा आफ्नो प्रश्न राख्दै भनिन् “अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ तर त्यस्तो विज्ञापन सरकारको गुणगान गाउने अनलाइनलाई मात्रै हो या साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई पनि हो ?”
जनप्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन आग्रहसहित नेपाली काँग्रेसका डिला सङ्ग्रौलाले प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा यो प्रश्न उठाएकी हुन् ।
हालसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा समावेश नगरिएकामा सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गरेको थियो ।
सङ्ग्रौलाले वर्तमान सरकार आएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाउँदै मिडिया विधेयक ल्याएर पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाइन्।
Add Comment