एप र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सरकारी हस्तक्षेप प्रयास

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल एप प्रयोग गर्नु अघि सरकारी निकायबाट स्वीकृत लिनु पर्ने प्रावधानलाई सरकारी हस्तक्षेपको संज्ञा दिइएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि एप वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुअघि नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशक कुनै पनि किसिमले प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यासमा पर्दैन विज्ञहरुको भनाई छ ।

शुक्रबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको वैठकले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थ गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु निरंकुशता लाद्न खोजेको संकेतमा रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

कसैले दुरासययुक्त वा हानीकारक सफ्टवेयर सम्प्रेषण गरे साइबर कानुन आकर्षित प्रावधान भएकाले सबै एप सरकारी निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्देशन गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तथा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यसको विरोध हुन थालेको छ ।