काठमाडौँ । आइतबारदेखि अनिश्चितकालिन रुपमा सामुदायिक विद्यालय वन्दको घोषणा गरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द साहले वन्दकर्तालाई चेतावनी दिएका छन । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएका कारण कुनै पनि बहानामा विद्यालय वन्द गरे कानूनी कार्वाही गर्ने चेतावनी बालेनले वन्दकर्ताहरुलाई दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत मेयर बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याउने कुनै संस्था वा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने बताएका छन् ।
महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी वन्दको बहानामा अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१(क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिनेछ। त्यस्तै, कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिनेछ र काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन एवं प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बालेनले उल्लेख गरेका छन् ।
बालेनले भनेको छन्, ‘नेपाल सरकारको मिति २०६८।२।११ गतेको निर्णयअनुसार विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको स्मरण गराएका छन् ।
उनले काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
ऋन्
उता परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले शुक्रबार ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ स्थानीय पालिका कार्यसमितिलाई पठाएको सर्कुलरमा बन्दका कार्यक्रम सशक्त रुपमा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आएको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर बजेटमा उक्त विषय छुटाइएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा छ ।
Add Comment