काठमाडौं । कर फर्स्योट आयोगमा अरबौँ रकमको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गर्दै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउने फैसला गरेको छ । साथै तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई न्यूनतम नौ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाइएको छ ।
विशेषले तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष रहेका लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू सुरेश ढकाल र चूडामणि शर्मालाई सजाय सुनाएको हो । ‘प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महतलाई नौ वर्ष र एक महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उहाँ अध्यक्ष भएकाले थप एक महिना कैद भएको हो,’ विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने । साथै, उक्त आयोगका सदस्यहरू सुरेश ढकाल र चूडामणि शर्मालाई पनि जनही नौ–नौ वर्ष कैद भएको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले १८ जेठमै यस्तो फैसला गरे पनि मंगलबार सजाय निर्धारण गरिएको हो ।
बम
विशेषका अनुसार जम्मा बिगो ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ निर्धारण भएकोमा तीनैजनाले दामासाहीले दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउने फैसला भएको छ । यसैगरी, प्रतिव्यक्ति तोकिएको बिगो रकमको दोब्बर जरिवाना तिराउने फैसला विशेषले गरेको छ ।
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ अनुसार सजाय भएको हो । उक्त दफामा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने उल्लेख छ । जसअनुसार तीनैजना प्रतिवादीले बिगो रकमका साथै जनही चार अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा कर फर्स्योट आयोगका सदस्य चूडामणि शर्मा ढकालमाथि अख्तियारले विभिन्न मितिमा तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा दुईवटामा ठहर भएको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भने उनलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
ठहर भएका दुई मुद्दामा शर्माका साथै कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । आयोगको अध्यक्ष रहँदा महतले र सदस्यहरू शर्मा र ढकालले भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले छुट्टाछुट्टै मितिमा दुईवटा राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ साउन ०७४ मा पहिलोपटक मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अख्तियारकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी बिगो कायम भएको थियो । कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महतसहित दुवैजना सदस्यमाथि १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी थियो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार ८ देखि १० वर्षसम्म कैदसजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर भएकोमा कसुर कायम भई सजाय निर्धारण गरिएको हो ।
महतले अध्यक्षता गरेको आयोगबाट कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बद्नियतपूर्वक १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको भेटिएको थियो । शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए । आयोगलाई दिइएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदाताहरूसँग सम्झौता गरेको कारण राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व नउठेको र नोक्सानी भएको दाबी सरकारी वकिलले गरेका थिए ।
Add Comment