काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा केही सांसदहरूले उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने र कायम रहेको अवस्थामा उनलाई दिइँदै आएको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले पद नै खारेज गर्नुपर्ने बताए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी
सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाइन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै रास्वपाका मनिष झाले उपराष्ट्रपति पद आवश्यक नभएको भन्दै हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले यसको औचित्य नरहेको बताए । उनले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उपराष्ट्रपतिको पद संवैधानिक अभ्यास गरेपश्चात आजसम्म ५ हजार ११५ दिन भएको रहेछ । ४ वटा कार्यकाल, तीनवटा अनुहार । त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सम्झिनलायकको कुराहरू के छ त रु ५ हजार ११५ दिनले यो पदले सम्झिनलायक कुनै पाँचवटा कुरा हामी सम्झिन सक्छौँ रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले गर्दा त्यो सम्झिन सक्दैनौँ भने यो पदको औचित्यको जवाफ सम्झिन सक्ने वा नसक्ने त्यो ५ हजार ११५ दिनले नै दिन्छ । त्यसैले गर्दा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । हामी यो पदको परिकल्पना गर्दैनौँ । हामी यो पद आवश्यक छैन भन्छौं । र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै यसको काम गर्नसक्छ भन्छौँ ।’
उनले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहन नहुने बताए । यसैगरी राप्रपा सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छन् ।
उनले उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको बताउँदै उपराष्ट्रपतिको काम उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्नेमात्रै भएको टिप्पणी गरिन् ।
‘उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार प्रशस्त चाहिने, बजेट प्रशस्त चाहिने, त्यो बजेट केका लागि रु उपराष्ट्रपतिको भूमिका के हो रु उहाँले यो देशका लागि के गर्नुहुन्छ ? खाली‚ रिबन काट्ने, केही चिजहरुमा उद्घाटन गर्ने र कहिलेकाही देवताको दर्शन गर्न जाने । त्यो बाहेक उहाँको भूमिका नै केही छैन । हामीले यत्रो बजेट किन उहाँको लागि खर्च गर्ने ?’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै जसपाकी सांसद झाले उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नसमेत उनले माग गरिन् । सांसद झाले संवैधानिक पद तथा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले लिने गरेको सेवा सुविधा पनि कटौती गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
‘उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाऊँ र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी अब उपराष्ट्रपतिलाई दिऊँ । संविधानमा संशोधन गरौँ । त्यो बाहेकको उपाय केही देखिनँ मैले‚’ उनले भनिन्‚ ‘उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिलगायत जति सम्माननीय पदहरू छन्- ती पाँचवटा सम्माननीय पद जब पदबाट रिटायर्ड हुन्छ, त्यसपछिको सुविधा देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ । त्यो सुविधा हटाऔँ ।’
Add Comment