काठमाडौँ । सात वटै प्रदेश सरकारले काुननीविपरीत विभिन्न शीर्षकमा सवा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको खुलेको छ। सातै वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निर्माण तथा सामान खरिदमा कानुनविपरीत ४४ करोड २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन्।
कानुनविपरीत भुक्तानी भएको रकम असुली गर्न सात वटै प्रदेश सरकारलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ। महालेखाको प्रादेशिक रिपोर्ट २०७७ मा कानुनविपरीत भुक्तानी भएको सवा ४४ करोड रकम असुली गनुपर्ने उल्लेख छ।
महालेखा कार्यालयले कानुनविपरीत भुक्तानी भएका कर्णाली प्रदेश सरकारको ४ करोड २ ।लाख ४१ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ करोड ४८ लाख ९१ हजार, प्रदेश १ सरकारको ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार, प्रदेश २ सरकारको १३ करोड ८३ लाख २२ हजार, प्रदेश ५ सरकारको ३ करोड ६० लाख ७८ हजार, बागमतीको ५ करोड २९ लाख १८ हजार र सुदूरपश्चिम सरकारको ५ करोड ४५ लाख ४५ हजार असुली गर्न निर्देशन दिएको हो।
महालेखाले दिएको निर्देशन
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट कूल ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ करोड २ ।लाख ४१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १६ करोड ८४ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ८९ लाख ३४ हजार र पेश्की बाँकी २२ करोड ९३ लाख ४३ हजार रहेको महालेखको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट कुल १ अर्व ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ४८ लाख ९१ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार र पेश्की बाकी १ अर्व १२ करोड ४३ लाख ८७ हजार रहेको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ५३ करोड १३ लाख ९६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १९ करोड २९ लाख ६२ हजार र पेश्की बाँकी ९० करोड ४४ लाख ७ हजार रहेको छ ।
प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १३ करोड ८३ लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ६९ करोड ८८ लाख ५० हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४३ करोड ५५ लाख ३४ हजार र पेश्की बाँकी ५५ करोड २६ लाख ९३ हजार रहेको छ ।
प्रदेश ५
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको लेखापरीक्षणबाट ९४ करोड ६८ लाख ३४ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असूल गर्नुपर्ने ३ करोड ६० लाख ७८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४८ करोड ३३ लाख ८१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १० करोड ५० लाख २३ हजार र पेश्की बाँकी ३२ करोड २३ लाख ५२ हजार हजार रहेको छ ।
बाग्मती प्रदेश
बाग्मती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ करोड २९ लाख १८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २४ करोड ५३ लाख ५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २१ करोड २४ लाख ८७ हजार र पेश्की बाँकी ४७ करोड ६६ लाख ५ हजार रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार बेरुजू देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ करोड ४५ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेस्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार रहेको छ।
Add Comment