काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन समिति खारेज गरिएको छ । प्रदेश सभामा रहेका ४ समितिको संख्या कायम राख्दै समितिको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।
विधायन समिति खारेज गर्ने गरी प्रदेश सभामा नियमावली मस्यौदा समिति प्रदेश सभामा पेश भएको छ । जसमा प्रदेश सभामा पेस विधेयकमाथि सबै सदस्यले छलफल गर्ने र सुझाव पेस गर्ने विधायन समिति हटेको छ ।
अहिले अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नामकरण गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरूसँगको बृहत् छलफलपछि मस्यौदा बनाएको सभापति थापाले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को मस्यौदा सोमबार प्रदेश सभामा पेस भएर मङ्गलवार सामान्य छलफलसमेत भएको छ ।
नियमावलीमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनामा एक पटक सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ मा ल्याइएको नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रश्न र ध्यानाकर्षणको प्रबन्ध गरिए पनि प्रयोगमा आउन सकेको थिएन ।
सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
Add Comment