काठमाडौं । सांसद् अमरेश कुमार सिंहले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न नेतृत्वकर्ताहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद् सिंहले कर्मचारीहरूलाई मात्रै मुछ्ने काम भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
सिंहले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाएवापत जेल जाने तर निर्णयकर्ताहरू बसेर डिनर खाने र अगाडि पछाडि साइरन बजाउँदै हिँड्ने यो कस्तो न्याय हो। क्याबिनेटमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ। तब मात्रै भ्रष्टाचार उन्मुलनको काम हुन्छ। दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारी मात्रै जगाउने हो भने कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्दैन।’
कर्मचारी संयन्त्रले आदेशको पालना गर्ने मात्रै रहेको बताए। सिंहले भने, ‘मन्त्रीको आदेश दियो भने कुन चाहिँ कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन त। निर्णयकर्तालाई समात्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
यो देश ऐन कानुनले चल्ने हो की हुकुमी शासनले भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। सिंहले भने, ‘राष्ट्रपति स्वयंले उपचार खर्च व्यहोर्ने भनेर राष्ट्रपतिको सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्यो। तर, ठीक विपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको ५५ लाख दुई हजार २ सय ९९ रुपैयाँको पत्र सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई रकम तिर्न भनिएको छ। जनस्वास्थ्य ऐनमा कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च भएमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन। यो ऐनभन्दा माथि त सरकार हुँदैन।’
Add Comment