भुटानी शरणार्थी प्रकरणः थुनामा गएकाहरु तारेखमा छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै पुगे उच्चमा

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका केही व्यक्तिहरु जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग तथा साधारण तारेखमा छुट्न पाउनुपर्ने निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटनमा पुगेका छन् ।

आफूहरुलाई बिना कारण अभियोग लगाएर थुनामा पठाइएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा छुटाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै केही व्यक्तिहरु उच्च अदालत पुगिसकेका हुन् ।

पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, भुटानी शरणार्थीका अगुवा नेता टेकनाथ रिजाल भने उच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले १९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये १६ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । दुई जना धरौटी तिरेर छुटेका छन् भने एक जना केशव तुलाधर केही दिनअघि मात्र पक्राउ परेका हुन् । ३० जनाको नाममा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

अहिलेसम्म ७ आरोपित उच्च अदालत पुगिसकेका छन् । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अहिलेसम्म आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, डा। इन्द्रजीत राई, सानु भण्डारी र हरिभक्त महर्जनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गरी उच्च अदालत निवेदन दिएका छन् ।

साथै धरौटीमा रिहा भएकी लक्ष्मी महर्जनले आफूसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएकोमा साधारण तारेखमा छाडिनुपर्ने माग लिएर उच्च अदालतमा पुगेकी छिन् । मर्हजनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

उच्चमा गएकामध्ये केहीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनसमेत मगाउने आदेश भएको छ ।

कुन आरोपितलाई के आधारमा थुनेको वा धरौटीमा छाडेको भन्ने विवरण खुलाइएको प्रतिवेदन मगाउने आदेश उच्च अदालत पाटन प्रशासनले गरेको हो ।

बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरू साधारण तारेकमा छुट्न पाउनु पर्ने कारण सहितका यसअघि अदालतबाट भएका फैसलाका नजिरहरू समेटी ‘अपील’ तयारी गर्ने काममा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि खाँड, रायमाझी र सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई असार १ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको हो ।