काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै आफूले संविधान नमिचेको दाबी गरेका छन्। निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशअनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानभन्दा बाहिरबाट कुनै अभ्यास नगरेको दाबी गरेका छन्।
२०८० असार १४ गते विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। असार १५ गते भोटिङ हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत संख्या ४७ प्राप्त गर्न सकेनन्। कार्कीको प्रस्तावको पक्षमा ४६ जनाले मत दिएका थिए।
विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव सभामा निणयार्थ प्रस्तुत हुँदा आवश्यक बहुमत पुग्न नसकी विश्वासको मत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको प्रदेश प्रमुखले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त रहेपछि महान्यायाधिवक्ताको समेत राय लिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको दाबी छ।
प्रदेश सभाका सदस्य उद्धव थापाबाट दलहरूको समर्थन समेतको दाबी पेस भएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वमोजिम प्रदेश सभा सदस्य थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा मैले संविधान बमोजिम कार्य गरेको हुँ। मैले आफूलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको अवस्था होईन, छैन,’ जवाफमा प्रदेश प्रमुख खापुङले भनेका छन्, ‘मेरो निर्णयले रिट निवेदकको कानुनी हक हितमा असर परेको अवस्था होइन। संविधान र कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पालना गरी गरिएको निर्णय हुनाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने होइन।’
Add Comment