काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण ठेक्काको टेण्डर सेटिङ्गमा मिलाएर करोडौ रुपैयाँ छलछाम गर्न सफल भएको छ समानान्तर निर्माण सेवा । विभिन्न निर्माण कार्यमा एकलौटी कब्जा जमाउने नियतका साथ काम गरिहेको समानान्तर निर्माण सेवाका प्रमुख अच्चुत खरेलले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई करीव ४० करोड छलछाम गरेका छन् ।
खनिर्माण सेवामा ठूलो सेटिङ्ग धन्दा चलाएर आफू बाहेक अरुलाई कामै गर्न नदिने समानान्तर निर्माण सेवाले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा राज्यलाई झण्डै ४० करोडको नोक्सानी पुर्याएको छ ।
अदालतको भवन निर्माणका लागि विभिन्न १० वटा निर्माण कम्पनीहरुले ठेक्काका लागि आवेदन दिएका थिए । २०७६ साल चैत्र ३ गते भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको लागि स्वदेशी तथा विदेशी दुवैले ठेक्का हाल्न पाउने गरी अनलाईन टेण्डर आव्हान गरिएको थियो ।
यसरी टेण्डर आह्वान गर्दा भवन निर्माण सम्वन्धी अनुभवका साथै विदेशी कम्पनीको हकमा ती कम्पनीहरुले विदेशी दूतावासमार्फत् नोटरी गरी ती कागजपत्रहरुलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणिकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।
तर, समानान्तर निर्माण सेवाले नोटरी प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा नै व्यापक चलखेल ग¥यो । संसारभर कोभिड–१९ कोरोना भाईरसका कारण विश्व आक्रान्त भईरहेको अवस्थामा नेपालमा सरकारले जारी गरेको लकडाउनकै समय पारेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु ठप्प भएको मौका छोपी नोटरी प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था बञ्चित गर्ने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरु समेतको साँठगाँठमा अभियान चलाएको आरोप लगाइएको छ ।
टेण्डर विड गर्ने समयमा कसैले पनि डकुमेण्ट नोटरी गरी प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने समयमै समानान्तर निर्माण सेवा भवन निर्माण गर्ने कम्पनीको रुपमा छानियो । जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरुले आन्तरिक चलखेलका कारण समानान्तरले जे–जे भन्यो त्यही–त्यही हुँदै गएको श्रोतले बताएको छ ।
सेटिङ्गकर्ताहरुले तोकिएको शर्त अन्य कम्पनीहरुको अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने जानकारी राम्रैसँग थियो समानान्तरलाई । टेण्डर भरेका नेपाली कम्पनी केसी शर्मा र समानान्तर जेभी जुन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको देखिन्छ । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा समानान्तरले केशी शर्मा कम्पनी देखाउनका लागि मात्र बोलपत्र हाल्न लगाएर आफूले टेण्डर हात पार्न सफल भएको छ । त्यसमा पनि टेण्डरमा उल्लेखित रकम मध्ये ०.५ प्रतिशत मात्र कम रकम राखी टेण्डर हात पार्नु भनेको आन्तरिक रुपमा करोडौंको चलखेल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनीहरुले ठेक्काको स्टमेट रकममा जम्मा ०.५ प्रतिशत कममा टेण्डर हाल्नुको अर्थ के हो त ? मिलेमतोमा यसरी गरिएको भवन निर्माण ठेक्काको स्टीमेट रकम भ्याट बाहेक रु. १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो ठेक्का मिलेमतोका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सम्झौता गरिएको छ । चलेको प्रावधान अनुसार हरेक ठेक्कामा ठेकेदारहरुले ४० प्रतिशतसम्म वा त्यो भन्दा बढी रकम घटेर ठेक्का हाल्ने गरेको देखिन्छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको यो ठेक्कामा भने त्यस्तो देखिएन । राज्यलाई ४० करोड बराबरको घाटा पुगेको देखिन्छ ।
जिल्ला अदालत भक्तपुर बनाउने ठेक्का पाएका ठेकेदार हुन् अच्युत खरेल । उनी जहाँ–जहाँ हात हाल्छन् त्यहाँ–त्यहाँ अरुलाई काम गर्न दिँदैनन् । खरेलको सेटिङ्ग यति बलियो छ कि हत्तपत्त उनलाई कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । खरेलको यो ठेक्काले न्यायालय समेत विवादमा तानिने अवस्था देखिएको छ ।
Add Comment