काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रासका कारण नेपाल उच्च जोखिममा परेको भन्दै यसले ठुलो चिन्ता थपेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा बताएका हुन् ।
‘परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । साथै उनले गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित भएको बताएका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यिनै चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यहाँहरूलाई अवगतै छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता हुने जानकारी समेत दिएका छन् ।
‘यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र न्यायोचित एवं समावेशी नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–उत्थानशील विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वव्यापी इच्छाशक्तिको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म आशावादी छु’, प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।
उनले उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने समेत बताए । ‘अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामीले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
साथै नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक हुने र त्यस सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा परिषदको बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरुरी छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धी हामीले पैरवी गर्नुपर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
‘नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै भनेका छन्, ‘पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ कोप २८ मा विभिन्न सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।’
साथै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका विषयगत क्षेत्रका संघीय मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहनु र आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यहरू अध्यक्षले बोलाउनसक्ने व्यवस्था भएकाले जलवायु परिर्वतन कार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगका लागि परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
Add Comment