काठमाडौँ । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच पटकपटक छलफल हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकेको छैन। नेकपाभित्रको विवाद साम्य पार्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष स्थायी कमिटी बैठकको थियो।
त्यसपछि नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको थियो। यही विषयमा दुई अध्यक्षबीच बिहीबारदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सहमति जुटेको छैन।
दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा आइतबार आकस्मिक रुपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सामान्य निर्णय गरेर सकिएको थियो। अध्यक्ष ओली र दाहाल सोमबार पनि छलफल जुटेका छन्।
पार्टी विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले पनि विवाद सुल्झाउने क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो।
सोही सुझावबमोजिम मन्त्री हेरफेरको तयारी भएको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। पार्टी विवाद मिलाउनैका लागि मन्त्री हेरफेर गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
आ–आफ्नै अडान
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच कसलाई हटाउने र कसलाई ल्याउने बारे सहमति हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि, नयाँ ६ जना मन्त्री थप्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको स्रोत बताउँछ।
तीन वटा मन्त्रालय फुटाउने, तीन जना राज्यमन्त्री हटाउने र ६ जनालाई मन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्तावमा दाहालले सहमति जनाएका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्र्याएर उद्योग र वणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ टुक्र्याएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने समझदारी बनेको छ।
को को छन् ‘रेड जोन’ मा
सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरका विषयमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए। पहिलो, प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने र नयाँ नियुक्त गर्ने, दोस्रो, दुईवर्षे कार्यकाल पुरा गरेकाले राजीनामा गर्ने र नयाँलाई अवसर दिने, तेस्रो, कार्यसम्पादन कमजोर भएका र आलोचित बनेका मन्त्री हटाएर नयाँ ल्याउने। यीमध्ये तेस्रो विकल्प प्रयोग गरेर मन्त्री फेर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
स्रोतका अनुसार रेड जोनमा रहेका मन्त्रीमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत छन्। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने बिदा नगर्ने अडानमा ओली छन्।
सम्भावित नयाँ मन्त्री
ओली–दाहाल छलफलमा जुटेसँगै नयाँ मन्त्रीबारे चर्चा सुरु भएको छ। पूर्वमाओवादीबाट जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाह र पम्फा भुसालको नाम चर्चामा छ।
पूर्वएमालेबाट भने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, गणेश ठगुन्ना र प्रेम आले लगायत मन्त्री बन्ने चर्चामा छन्।
पार्टीमा सहमति जुटेमा ओली भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउन चाहेका छन्। खनाल भन्छन्, गौतमलाई मन्त्री बनाउन संविधानले रोक्दैन
वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा नवनियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई पनि समावेश गर्ने गरी छलफल भएको छ।
गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ असोज १४ गते हुँदै छ।
संविधानले कहींकतै पनि सांसदलाई मन्त्री बन्न नरोकेको वरिष्ठ नेता खनालको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘संविधान बनाउने हामी हो, हामीलाई थाहा छ, संविधानले कहाँ रोक्छ, कहाँ रोक्दैन।’
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओली १४ गतेको आदेश पर्खिराखेका छन्।
Add Comment