काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का जिम्मेवारी लिएर अलपत्र बनाउने १७ वटा कम्पनीहरुलाई एक वर्ष देखि तीन वर्ष अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
राखिएका निर्माण व्यवसायी/आपुर्ति कर्ताहरुले कालो सुचिमा राखिएको अवधिभर सम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
कालो सुचिमा सबैभन्दा बढी सडक डिभिजनका योजना रहेका छन भने त्यसैगरि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय,आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका योजनाहरु रहेका सुचनामा उल्लेख गरिएको छन।
Add Comment