काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विश्वभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । तर अपाङ्गतासम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती देखिएका छन् ।यस वर्ष ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइदैँ छ।
राज्यले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधाबाट अझै पनि दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बञ्चित रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा प्रतिआठ जनामध्ये एक जनाले मात्र सहायक सामग्री प्राप्त गरेको अवस्था छ । अझ विस्तृतमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरुपको सहायक सामग्री वितरणका लागि ‘सहायक प्रविधि सामाग्री सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ जारी गरिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरिएको पाइँदैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गता मैत्री नभएका कारणले धेरै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरूले अन्यसरह सेवासुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण अशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया, डाउन सिन्ड्रोम, श्रवण दृष्टिविहीन, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरूरी छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अझै अन्य व्यक्तिसरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “सामाजिक विभेद्, भौतिक अवरोधहरू र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन् २०१६ मा गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्भेक्षणले समेत देखाएको छ ।”
अपाङ्गता आफैँमा एउटा बहुआयामिक समावेशी विकासको सवाल भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाको प्रयास जरूरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति तथा कानुनहरू, अपाङ्गताको प्राविधिक पक्ष, यसको सामाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा उनीहरूका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महिला अपाङ्गता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष टीका दाहालले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयस्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अपाङ्गता अधिकार प्रबद्र्धन समिति’ गठन गरी सोको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने, हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता को सवालहरूलाई मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानवअधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार पूर्णरुपमा आत्मसात गरी आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता को सवाल समावेश गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूले सबै प्रकृतिका अपाङ्गता का लागि सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र कार्य क्षेत्र पनि सीमित भएकाले पुनःस्थापना सेवा सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गत एकीकृत गरेर देशभरि पु¥याउनुपर्ने अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरू, एकपक्षीय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार र दाताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा २५ (स्वास्थ्य) र २६ (वासस्थान र पुनःस्थापना) का प्रावधानहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता को अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा रहेका छन् ।
विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गता को आधारमा गरिने दोहोरो विभेद्को मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर अन्य बालबालिकाको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । युनेस्कोले उजागर गरेको तथ्यअनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका छन् ।
विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ सङ्गठनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा कुल जनसङ्ख्याको २।२ प्रतिशत मानिसमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन । यो एउटा समग्र अवस्था हो ।
एक अध्ययनका अनुसार ७० वर्षभन्दा माथिका हरेक व्यक्तिले औसतमा झण्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयु कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्य सीमिततामा बाँच्नुपर्छ, जुन अपाङ्गता को अवस्था हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले पनि अपाङ्गता लाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक पूर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोणजन्य अवस्था, सञ्चारसम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनेको छ ।
नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकूल हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५)मा जारी गरिएको छ भने अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ फागुन ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ भदौ १ गते जारी गरेको छ । अपाङ्गता अधिकारकर्मी सुगम भट्टराईले राज्यले अपाङ्गताबारे ऐन कानून बनाएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । रासस
Add Comment