काठमाडौं । गणतान्त्रिक सरकारले अझैपनि नयाँ भूमि सम्वन्धी ऐन बनाउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगादा गरेका तात्कालिन राजा महेन्द्रकै पालामा बनेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा टेकेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पटक पटक गठन हुँदै खारेज हुँदै आईरहेको छ,राष्ट्रिय भूमि आयोग ।
सत्ता साझेदार एवं सरकारको नेतृत्व गर्नेको हुकुमी आदेश जस्तै बन्दै गईरहेका छ राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि यसले साँच्चै नै भूमि समस्याको समाधान भने गर्न सकेको देखिएको छैन । वर्तमान सरकारले पनि चैत ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले आयोग खारेज गरिदिएको छ ।
आफ्नो स्वार्थ अनुकुल गठन हुने र खारेज हुने यो आयोग ०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर देउवाले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए। अहिले एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गरेर कार्य गर्दै आएको छ।
Add Comment