काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध चुच्चेपाटीमा रहको तारागाँउ रिजन्सी होटलको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन् । नेपाल सरकार र तारागाउँ रिजेन्सी होटलका लगानी कर्ताबीच सरकारको १५४ रोपनी जग्गा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र निर्माणको लागि दिएको भए पनि उक्त करारको पालना तागागाउँ रिजेन्सी होटलका लगानीकर्ता नगरेका कारण समय समय यो विवाद उल्झने फेरि सेलाउन गरेको देखिन्छ ।
सरकारको १५० रोपनी सो जग्गा तात्कालिन समयमा प्रति रोपनी १० लाखको दरले बिक्री गरेको थियो । तर, उक्त मूल्य तत्काल चलनचल्तीको मूल्यभन्दा न्यून रहेको थियो । अर्कोतिर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरे वापत प्रचलित मालपोत सम्बन्धी कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई कम्पनीले बुझाउनु पर्ने रकम समेत मिनाहा गरेर दिइएको पाईएको छ ।
त्यसकारण, संसदीय समितिले नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उसले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा होटल स्थापनाको शुरुवाती अवस्थादेखि नै नेपाल सरकारको राजस्व लगायत अन्य विषयमा नाजायज हानी पुराउँदै अनाधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरी हरतरहले सरकारलाई नोक्सानी पुराइएको उल्लेख गरेको छ ।
होटल ह्यातले गरेका गलत कार्यलाई सरकारले नै ढाकछोप गर्दै आईरहेको देखिन्छ । यसमा संलग्न सवैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
Add Comment