काठमाडौं । निकै तामझाम सहित सञ्चालन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले सरकारी निकायकै कारण अन्योलमा परेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा काम गरिरहेको करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भएको छ । कोही पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सोच सरकारको छ । योगदानमा आधारित सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुकोआर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिकहकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोष बढेपनि त्यसकै अवरोध बन्न पुगेको छ महालेखा परिक्षकको कार्यालय ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कतिपय स्थानीय तहले ती कार्यालयहरुमा कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुको सामाजिक कोषमा राखिदिएको रकमलाई बेरुजु निकादिए पछि सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम के हुने भन्ने अन्योल बढ्न थालेको हो ।
एकातिर सरकारले हरेक कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन पहल गर्ने अर्कोतिर महालेखाले बेरुजु देखाउने अवस्था आएमा त्यसले कोषको कार्यक्रम नै असफल हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा कार्यरत ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बेरुजु नहुने जानकारी दिए । उनले कतिपय स्थानीय तहहरुले स्थायी कर्मचारीहरुको हकमा सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष दुवैमा रकम जम्मा गरिएको पाईएकाले सञ्चय कोषमा जम्मा भएको कर्मचारीलाई दोहोरे सुविधा दिएका कारण बेरुजु देखिएको बताए ।
एउटै कर्मचारीलाई राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भएकाले बेरुजु देखिएको बताउँदै प्रवक्ता पन्थीले सञ्चय कोष नकाटिएका कर्मचारी, अस्थायी करार कर्मचारीहरुको सामाजिक कोषमा कट्टी गरिएको रकम बेरुजु नरहने समेत बताए ।
Add Comment