शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन तथा आर्थिक भार कम गर्न सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि मात्रै एकीकृत ऐन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठान फरक–फरक ऐनका आधारमा चलिरहेका छन् । जसका कारण राज्यलाई व्ययभार धेरै हुने मात्रै होइन, प्रतिष्ठानअनुसार करिकुलम फरकफरक हुँदा परीक्षामा समेत एकरूपता छैन । आ–आफ्नै ऐनअनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफ्नो सेवासुविधा आफैँ तोक्ने गरेका छन् । पदाधिकारीहरूले एक लाखदेखि चार लाखसम्म मासिक तलब लिइरहेका छन् ।
देशभर अहिले सातवटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान छन् । प्रदेश २ सरकारले १८ माघमा मात्रै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । संघीय सरकारमातहत धरानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौंमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स, दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरामा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौंमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।
यी प्रतिष्ठानहरूबाट एमबिबिएस, एमडी, बिडिएस, नर्सिङलगायत स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । छाता ऐनको अभावमा प्रष्ठिानहरूको उच्च शिक्षा अव्यवस्थित हुनुका साथै नियमन, जवाफदेहिता, सुुशासन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नसमेत नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दुई वर्षको तयारीपछि छाता ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति पाइएको बताए । अब कानुन तर्जुमाको काम चाँडै अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रणको काममा खटिनुपरेका कारण ऐन निर्माणमा ध्यान दिन पाएका थिएनौँ । अब ऐनको मस्यौदा बनाउने काममा लाग्छौँ,’ उनले भने । साझा ऐनले सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूबीच समन्वय र एकरूपता कायम हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको प्रतिष्ठानलाई भने छाता ऐनले नछुने श्रेष्ठले बताए ।
छाता ऐन बनेपछि सबै प्रतिष्ठानको नेतृत्व एकजना उपकुलपतिले गर्नेछन् । उनकै नेतृत्वमा प्रतिष्ठानहरूमा आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक कामहरू हुनेछन् । छुट्टाछुट्टै ऐनअनुसार चल्दा प्रतिष्ठान सञ्चालनको खर्च निकै महँगो भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरिएका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफूअनुकूल सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकबाट पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा तोक्ने गरिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै सेवासुविधा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको छ । कर्णालीका उपकुलपतिको तीन लाख ९६ हजार आठ सय २० रुपैयाँ तलब छ । त्यस्तै, शिक्षाध्यक्षको तीन लाख ६२ हजार दुई सय ३२, रजिष्ट्रारको तीन लाख ५४ हजार सात सय ९२, डिनको तीन लाख ५० हजार नौ सय ६२ र निर्देशकको तलब तीन लाख ४९ हजार पाँच सय तोकिएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले मासिक दुई लाख ८० हजार तलब बुझ्छन् । त्यस्तै, शिक्षाध्यक्षको दुई लाख ६० हजार, रजिस्ट्रारको दुई लाख ६० हजार, डिनको दुई लाख २० हजार र निर्देशकको दुई लाख २० हजार तलब तोकिएको छ ।
त्यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको मासिक तलब दुई लाख २४ हजार चार सय, शिक्षाध्यक्षको दुई लाख १० हजार ६ सय र रजिस्ट्रारको तलब दुई लाख सात हजार चार सय छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको मासिक तलब दुई लाख १३ हजार नौ सय ५०, शिक्षाध्यक्षको एक लाख ९९ हजार तीन सय, रजिस्ट्रारको एक लाख ९२ हजार पाँच सय ३७, डिनको एक लाख ८६ हजार चार सय ४६ र निर्देशकको एक लाख ८२ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०का उपकुलपतिले मासिक एक लाख १५ हजार एक सय ५३ रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षाध्यक्षको एक लाख चार हजार पाँच सय ९७, रजिस्ट्रारको ९६ हजार नौ सय ६३, डिनको ९० हजार सात सय ६० र निर्देशकको ८० हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको तलब सबैभन्दा कम छ । उपकुलपतिको एक लाख १० हजार, डिनको ९० हजार र निर्देशकको ७० हजार मासिक तलब छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
Add Comment