सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा सोलार बत्ती खरिद तथा पर्यटन गेट बनाउने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुईवटा अलगअलग मुद्दा आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सोलार बत्ती जडान र २०७५/०७६ मा पर्यटन गेट बनाउने कार्यमा रकम हिनामिना गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। सोलार बत्ती जडानमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण साहसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने पर्यटन गेट बनाउने कार्यको मुद्दामा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

सोही गाउँपालिकाको वडा नं। १ देखि वडा नं। ५ सम्म सोलार बत्ती जडान गर्दा योजनाअनुसार काम नगरेको तथा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको अभियोगमा सो मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
सो कार्यमा संलग्न इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक, सब–इन्जिनियर जागेश्वर मण्डल तत्कालीन समयमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव र वीरेन्द्रकुमार यादव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रबेन्द्रकुमार यादव, सचिव धीरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

आव २०७४र०७५ मा सोलार बत्ती खरिद तथा जडान कार्यका लागि भएको योजनाको सम्झौताबमोजिम कार्य नभएको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याकंनसहितको नापी किताब तयार गरी वास्तविक भएको कामको भन्दा बढी ६ लाख ४५ हजार ६ सय ६५ रुपियाँ भुक्तानी दिएको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को देहाय ९ग० र ९ङ० बमोजिमको कसुरमा बिगो सोही रकम कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

त्यसै गरी नभए नगरेको कार्यको गलत प्राविधिक मूल्यांकन गरी वास्तविक भए गरेकोभन्दा बढी कार्य भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी÷गराई भुक्तानी गराएको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ ।

पर्यटन गेट निर्माणको मुद्दामा गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्राम, लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनी, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिका संयोजक तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरू दुर्गानन्द यादव, वीरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

आरसीसी गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन तथा संवर्धन योजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी भएको भनी नभए नगरेका कुरा देखाई भुक्तानीको प्रतिवेदन पेस गरीरगराई सोहीबमोजिम झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपियाँ हिनामिना भएको पाइएको आयोगको छानबिनले देखाएको छ।