राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पेश गरेको बलात्कार सम्बन्धि मुद्दाको अध्यादेश अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेको १४ दिनसम्म कुरेर बिचार गरीकन जारी गरिन् । बतलात्कार यदाकदा पुरुषमाथि पनि हुने भए तापनि ज्यादाजसो नारीमाथि हुने गर्दछ । मुलुकको राष्ट्रपति नारी छिन् तर बलात्कार सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई १४ दिन लाग्नु लज्जाको विषय हो । राष्ट्रपतिले ज्योतिषीलाई साहित देखाएर कुन बार नक्षत्रमा अध्यादेश जारी गर्दागर्दै देशमा पाँच सातवटा बलात्कारका घटना घटिसक्छन् । नारीका समस्या, र अधिकारकी हिमायती राष्ट्रपतिले सरकारले बलात्कारीको लागि कडा सजायँ दिने कानुन ल्याउँदा छिटोछिटो जारी गरिदिनुपर्नेमा ज्योतिषीलाई साहित हेराएर बस्नु निर्लज्जताको पराकाष्टा हो ।
परन्तु त्यही राष्ट्रपति कार्यालय हो जसले ज्योतिषीलाई नदेखाई प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सरकारको असंवैधानिक सिफारिस झटपट जारी गर्यो र आज मुलुकले यो समस्या भोग्दैछ । संसद विघटनको मुद्दालाई केहिबेर ज्योतिषीलाई देखाएर जाँचपड्ताल गरेर पारित गरिन्थ्यो भने मुलुकले आज यो राजनैतिक दुख व्यहोर्नुपर्दैनथ्यो । केही घण्टामै ओलीतन्त्रको मतियार रहन चाहने राष्ट्रपतिले राजनीतिक तथा नागरिक तहमा बृहत् छलफल तथा विमर्शका लागि योग्य त ठानिन् नै त्यतिबेला त ज्योतिष्ीलाई देखाएर सहित निकाल्न जरुरी पनि ठानिन् । नागरिक र राजनैतिक विमर्शलाई अनुचितै ठानिन्थ्यो भने पनि कदाचित् ज्योतिषीलाई देखाइन्थ्यो भने मुलुकले आज भोगिरहेको अस्थीरता भोग्न पर्दैनथ्यो ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले ज्योतिषीलाई देखाईवरी १४ दिन लगाएर अध्यादेश पारित गर्दा पनि निर्मला र भागीरथीका हत्याराहरुले दण्ड पाउलान् भनेर विश्वास गर्न गाह्रै छ । न्याय त किनबेच हुने कुरा हो । पसलमा जसरी चाउचाउ बेचिन्छ त्यसरी नै काला कोटधारी वकिल नामका पसलेले न्यायको मूल्य निर्धारण गरी बेच्छ । यो देशको वास्तविक न्यायको स्वरुप हो । तब महामहिम ज्यूले ज्योतिषीले निकालिदिएको १४ दिनपछिको साहितमा बलात्कार सम्बधि अध्यादेश जारी गर्दा केहि हदसम्म कानुनको पालना होला कि भनेर सोच्नु अनुचित होइन । जति राम्रो साहितमा अध्यादेश पारित गरे पनि किन मुलुक सिस्टममा कुदिरहेको छैन त ? के ज्योतिषीले दिएको साहित नै गलत थियो त ? वकिलका पसलमा न्याय बेचिँदैन थियो भने बलात्कारीलाई अवश्य नै दण्ड मिल्दथ्यो । त्सको लागि राजारङ्क सबैलाई एकै हुने सिस्टम चाहिन्छ न कि ज्योतिषीलाई देखाएर अध्यादेश जारी गर्दा न्याय बलियो हुन्छ ।
Add Comment