काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्मका अवधिमा झन्डै १० अर्ब अनियमितता भएको हुन सक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयहरू उठेपछि लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । यो विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले छानबिनको क्रममा केही महिना अघिमात्रै विमानस्थलमा छापा मारेर केही फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धान जारी राखेको अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको सुरुआती चरणमा आयोजना प्रमुख भएर काम गरेका र पछि उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर प्राधिकरणका महानिर्देशक बन्न सफल भएका प्रदीप अधिकारीलगायतसँग पटकपटक बयान लिइसकेको छ । लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले १० अर्ब रुपियाँ अनियमितता हुन सक्ने आशंका गर्दै त्यसको विस्तृत अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा एसी जडान, नाली निर्माण र माटो खन्ने काममा, इन्धन ट्यांकी, परामर्श खर्च, कर राजस्व छुटका नाममा झन्डै १० अर्ब रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छिनेडाँडा कटानका लागिमात्रै ३२ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यसै गरी माटो खन्ने भर्ने तथा अन्यत्रबाट माटो ल्याउने कार्यका लागिमात्रै डेढ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको देखाएर अनियमितता गरिएको उपसमितिका ती सदस्यले बताए ।
समितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा झन्डै १० अर्बभन्दा बढी अनियमित किसिमले खर्च भएको आंैल्याएको हो । प्रायःजसो सबै शीर्षकमा अनियमितता भएको र सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावटसमेत गरेको पाइएको छानबिन उपसमितिका ती सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा औंल्याइएअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने’ भन्ने नियमअनुसार विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले नै काट्नुपर्नेमा सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपियाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
यसै गरी एसी जडानमा समेत परियोजनाबाटै हुनुपर्ने सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले एचभीएसी सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । यसै गरी नाली निर्माणका नाममा भएको १ अर्बभन्दा बढी खर्चमा समेत ठूलो अनियमितता भएको लेखा उपसमितिको ठहर छ ।
प्रतिवेदनअनुसार खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नालीलगायतका ठाउँमा भर्नसमेत गैरकानुनी रूपमा ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको पाइएको छ । यस्तै, विमानस्थलमा बाहिर बाटोमा माटो नै नल्याइको तर माटो ल्याएको भन्दै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । उपसमितिले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकरीलाई तत्काल लिलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अधिकारी २०७१ साल देखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थलमा आयोजना प्रमुख रहनुभएको थियो । त्यसपछि उच्च तहका नेताहरूसँग सेटिङ मिलाई उहाँ २०७८ सालमा प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न सफल हुनुभएको थियो । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वादमा लुट मच्चाइरहेका अधिकारीबाट नेतृत्वले पनि मनग्यै आर्थिक फाइदा लिइरहेको दाबी स्रोतको छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकारी र उहाँको समूहले मन्त्रिपरिषद्, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयसँग सेटिङ गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तय गरिएको लागत अनुमानभन्दा ८६ प्रतिशत बढी रकम निर्धारण गरेर ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन ९ईपीसी०’ मोडलमा सीएएमसीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसलाई परिवर्तन गरेर ‘बिल अफ क्वान्टिटी ९बीओक्यू०’ का आधारमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरेको ठहर समेत छानबिन उपसमितिको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभारमा पारेको समेत औंल्याइएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सुरुआतमा प्राधिकरणले १७५ मिलियन डलर लागत अनुमान गरेको थियो । विमानस्थल बनाउन ऋण दिन तयार चीनको एक्जिम बैंकको सर्तअनुसार चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको थियो ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । सीएएमसीको प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी थियो । चिनियाँ प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको थियो ।
Add Comment