काठमाडौं । केहीदिन अघि मात्र ‘टेरामक्स प्रकरण’मा तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले फेरि आइतबार मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
ठूला माछाहरुलाई मुद्दा दायर गरेपछि आम नागरिक अख्तियारको कामकार्वाहीबाट प्रभावित त भएका छन् तर यी मुद्दाहरुको छिनोफानो हुने समयमा हिस्सबुढी खिस्स दाँत हुने हो कि भन्ने शंका पनि पैदा भएको छ ।
अहिले फेरि अर्को ठूलो काण्डका लागि छानविन शुरु भएको छ । त्यो हो पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संलग्नत । अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले बिक्री गर्न अनुमति पाएको काभ्रे जिल्लाको ८१५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवसँग बयान लिएका विषय सार्वजनिक भईरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता भएको धेरै कागजाले पुष्टि गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपाललाई पनि जेल हाल्न सक्ने अवस्था छ त ? के माघवकुमार नेपाल अव जेल जान्छन् त ?
यसअघि ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल निवासमै गएर बयान लिएको अख्तियारले यसपटक भने नेपाललाई नै बोलाएर बयान लिएको थियो । अहिले पतञ्जलीलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बेला नेपालको बयान लिइएको विषय चुहिएपछि यसमा नेपालको संलग्नताबारे चासो पाइएको हो ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।
आयुर्वेदालयका लागि हदवन्दी छुटमा दिएको जग्गा घडेरीमा परिणत
आयुर्वेद कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा पतञ्जलीले आयुर्वेद कम्पनी चलाएन । सो जग्गा घडेरीका रुपमा परिणत भयो । पतञ्जलीले जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’लाई दिइएको पाइएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको उजुरीपछि छानविन थालेको अख्तियारले नेपालसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनेर सम्भवतः उहाँलाई मुद्दा भने चलाउने छैन । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै ‘सरकार’को हुने प्रावधान छ । तर, कानुनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त लगायतले उक्त जग्गा ‘पतञ्जली’ बाट जग्गा किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गर्नेसमेतको अनुमति दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
‘नीतिगत निर्णय’ले हलचल
ललितानिवास अनियमितता प्रकरणलाई समेत ‘माथ’ गर्नेगरी लिइएको ‘नीतिगत निर्णय’को ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’ले हलचल मच्चिएको छ । पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानविन थालेको अख्तियारको भनाइ छ । पतञ्जलीले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएकोमा त्यसमध्ये ३५३ रोपनी नगरकोट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि तहगत रूपमा मन्त्रीपरिषद्बाटै भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल यसमा तानिुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै नाममा निर्णय
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रूपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो । मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेट्टाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री० माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो । लामो समयसम्म कुनै छानविन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा मालपोत अधिकृतहरू बेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ ।
रामदेव र बालकृष्णद्वारा बयान दिन अस्वीकार
योगी रामदेव र आचार्य बालकृष्णलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । काभ्रेको बनेपामा उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका योगी रामदेव र उहाँका साझेदार आचार्य बालकृष्णलाई बयानका लागि बोलाए पनि बयानका लागि अस्वीकार गरेका हुन् । जग्गा कारोबारमा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंह नै जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरू दुवैले बयान दिन अस्वीकार गरेका हुन् । पतञ्जली योगपीठ नेपालका लागि सन् २०१५ यता करिब एक अर्ब ५१ करोड आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यो रकम वैदेशिक लगानी वा समाज कल्याणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअन्तर्गत नभई रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । पतञ्जलीले वैदेशिक लगानी भन्दै रेमिट्यान्स शीर्षकमा एसबीआई बैंक र एभरेस्ट बैंकमार्फत रकम ल्याएको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशबाट रेमिट्यान्स शीर्षकमा रकम भित्र्याइएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले पनि छानविन गरिरहेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार रामदेव र बालकृष्णको बयानका लागि गत फागुनमै भारतको हरिद्वारस्थित पतञ्जलीमा म्याद तामेली पत्र पठाइएको थियो । त्यसको जवाफ वैशाख दोस्रो साता आएको हो । त्यसमा पतञ्जलीले नेपालका लागि गरेको काममा वारेसनामा सिंहलाई दिइएकाले जग्गा कारोबारमा उनी नै जवाफदेही हुने उल्लेख छ ।
Add Comment