काठमाडौं । मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता लगायत सात आधारभूत सिद्धान्त वोकेर १ सय ९१ देशमा स्थापना भएको रेडक्रस सोसाईटीको नेपाल च्याप्टर भने आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै अध्यक्ष पिएचडी धारी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको समूहल अवैधानिक बाटोबाट लुटको खेतीमा रमाईरहेको छ ।
२०२० सालमा स्थापना भएको भएपनि वैधानिक रुपमा संस्था दर्ता ऐन २०४३ बमोजिम २०४३ भाद्र १ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ३३ वर्षपछि २०७७ श्रावण १२ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका सोसाईटीका साधारण सदस्य पिएचडी धारी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्याडेण्ट सहित ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति सरकारले गठन गरेको थियो ।
तर, तिम्सिना नेतृत्वको सोसाईटी सरकारले दिएको म्याण्डेट पूरा गर्ने भन्दा पनि कसरी लुट मच्चाउने भन्नमा नै लिप्त देखिएका छन् । उनीहरु कानून विपरित विधान सशोधन गर्ने भन्दै सोही नाममा सात प्रदेशमा १ करोड खर्च गरिसकेका छन् । मानवताका लागि खर्च गरिनु पर्ने रकम निर्वाचनमा पद हत्याउने प्रपञ्च गर्दै ठूला होटलहरुमा रक्सीको झोलसँग रमाईरहेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघमा बसेर कसरी डलर पचाउन सकिन्छ भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञान पाएका तिम्सिना अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिका आडमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बदनाम गराउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने काममा खुलेआम लुटधन्दा चलाईरहेका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको वर्तमान तदर्थ समितिलाई सरकारले संस्थाको नियमिति कार्य सञ्चालनमा वाधा नपुगोस् भन्ने हेतुले तदर्थ समिति गठन गरेको भएपनि तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरु भने निर्वाचित जस्तै गरी मनलाग्दो ढंगले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्ने कार्यक्रमा लिप्त देखिएका छन् ।
संस्थाको विधान बमोजिम आर्थिक कारोबारको जिम्मा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई मात्र भएपनि तदर्थ समितिल नियमन वैठक बसेर नियमविपरित कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखले २० लाखसम्मको खर्च गर्न पाउने गरी आर्थिक अनियमितता गरिरहेको देखिन्छ । आफू जोगिन भन्दै अध्यक्षले दैनिक करोडौंको खर्चको चेक कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुख मार्फत गरिरहेका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले पछिल्लो समय गरेका गैरकानूनी कार्यलाई रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, प्रधानमन्त्री कार्यालय, समाज कल्याण परिषद्, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागकिर मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाईटीमा समेत उजुरी परिसकेको छ । नविकरण फेल भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको तदर्थ समितिको गैरकानूनी कार्य र आर्थिक अनियमितता विरुद्ध सरोकारवाला निकाय तत्काल जुट्नु आवश्यक छ ।
Add Comment