काठमाडाैं । नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ। तर, धेरै युवायुवती अनागरिक अवस्थामै छन्। अनागरिक हुनु भनेको ‘राज्यविहीनता’को अवस्था हो। राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो नागरिकता। तर, नागरिकता नै नहुँदा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो। टोल–टोल, चोक–चोकमा संविधानको विशेषता टाँसिएको थियो। आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो। तर, कैयन युवायुवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो । याे समाचार अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा छ । गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ। तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन।
Add Comment