‘निषेधाज्ञा सकिएको ३० दिनपछिमात्र कर लिने काम अघि बढाउनू’

काठमाडाैं ।विगतको लकडाउनमा सरकारले गरेको करसम्बन्धि गल्तीका कारण उपभोक्ता मारमा परेका थिए । यसै कुराको मध्य नजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन  सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा  खड्काको एकल  इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण  जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि   जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते  सर्वोच्चमा  रिट दायर गरेका थिए ।  निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटोका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । करको जरिवानाले अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा करदाताको ढाड सेकिएको थिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।