काठमाडाैं । संसदमा रहेका सबै पार्टी नेतृत्वको लागि झैझगडामा छन् । नेपालको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि पाँच वर्षमा एक पटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ। धारा २६९(४) (ख) अनुसार विशेष परिस्थितिमा भने बढीमा ६ महिनाका लागि समय थप्न पाइन्छ। तर, देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले ५ वर्ष ६ महिना (थपेरसमेत) को संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन्। सबै पार्टी नेतृत्वका लागि कलहमा छन्। महाधिवेशन गराइहाल्न भने ध्यान दिएका छैनन्। यो वर्षभरि कोरोनाले देश बिथोल्यो। दलहरूका आन्दोलन, सभा–सम्मेलन भने रोकिएनन्। नेतृत्व र नेताले चाहेका सबै काम सम्भव भए। भएन केवल महाधिवेशन। एउटा–दुइटा मात्र होइन, सबैजसो दलका। नेपाली कांग्रेस आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्छ। तर, उसको आन्तरिक लोकतन्त्र यति खस्कँदो छ कि, महाधिवेशनकै लागि पार्टीमा महाभारत मच्चिन्छ।
संसदमा रहेका सबै पार्टी नेतृत्वको लागि झैझगडामा
ताजा अपडेट
Add Comment