देशमा रहेका समग्र श्रमिकहरुको अवस्था कस्तो छ, श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि केकस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, श्रमिकका समस्या हल गर्न के के काम गर्नु आवश्यक छ जस्ता विषयमा रहेर इकालोपाटी संवाददाता हरिकृष्ण खतिवडा (अपरुष)ले जीफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानी :
0 दोस्रो पटक पनि हामी लकडाउनमा छौं । मजदुहरु भोकै परेको कुरा आइरहेको छ जीफन्टले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
हो, श्रमजीवीहरुको लागि यो समय निकै विकराल समय नै हो । त्यो अवस्था छ । यो समस्या रोजगारदाता, कामदार वा सरकारले सिर्जना गरेको नभएर महामारीको कारण भएको सबैलाई थाहै छ । यो समस्या हामीकहाँ मात्र नभएर संसारभरिकै श्रमजीवीहरुलाई भइरहेको पनि अवगत नै छ । नेपालको पनि उस्तै अवस्था हो । पहिलो पटक कोरोना एकजनामा देखिने बित्तिकै पनि हामीले एउटा अवधारण बनाएका थियौं । कोभिडका कारण कुनै पनि श्रमिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने । दोस्रो कुरा कोभिडका कारण कोही पनि श्रमिकले भोकै पर्नु नपरोस् भन्ने रह्यो । तेस्रो कुरा कोभिडले कोही मजदुर, सरकारको मान्छे, धनी, गरिब र रोजगारदाता भनेर छोड्दैन । त्यसैकारण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कसरी आफ्नो रोजगार बचाउने, परिवार बचाउने, देशलाई बचाउने र आफूूलाई बचाउने भन्ने हो । त्यसै अवधारणा अनुरुप हामीले सरकारलाई ध्यानकर्षण गरायौं हामीले यी यी काम गर्नपर्छ भनेर । त्यसमा रोजगारदाताले के के मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, मजदुरले के के पालना गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।
0 लकडाउनपछि के गदै हुनुहुन्छ मजदुरका लागि ?
लकडाउनमा गइसकेपछि मजदुरहरुलाई राहत दिनुुपर्छ भनेर पनि हामीले सरकारको ध्यानकर्षण गरायौं । राहत प्रदान गर्ने कामहरु पनि भए । राहत दिने कुरामा विभिन्न खाले विवाद उत्पन्न भएको पनि सबैलाई थाहै छ । विवादकै बाबजुद पनि यसलाई निर्विवाद ढंगले अघि बढाउन हामी लागि परेका थियौं । त्यसमा संघर्ष चलिरहँदा पहिलो लकडाउनमा असारबाट थोरै खुकुलो गर्ने भन्ने कुरा आयो । खुकुुलो पनि भयो । मजदुरहरु काममा फर्किए । मजदुरका समस्या हल हुँदै थिए । फेरि हामी कडाखाले लकडाउनमा छौं । मजदुरको समस्या पुनः दोहोरिएको यथार्थ छँदै छ । यसैमा सरकारलाई घचघच्याउँदै छौं ।
0 विगतका समस्याबाट पाठ सिक्दा अहिले मजदुरका समस्या के छन् ?
विगतमा हामीले पाठ सिकिसकेको हुँदा यसपटक मजदुरले त्यो समयकोभन्दा अलिक कम समस्या पाएका छन् । सबै हल भएको भने होइन । त्यो हामी महसुुस गरिरहेका छौं । पोहोरको साल एक्कासी लकडाउन भएको र कोरोनाका बारेमा हामीमा भ्रमहरु धेरै थिए । यसपाली हामी मजदुरका समस्यालाई केलाउन सक्ने भएका छौं । त्यतिबेला काममा जाने कि नजाने, उद्योग चलाउने कि नचलाउने भन्ने विकराल समस्या थियो । सरकारले पनि टाइम नै नदिई बन्द गरेको अवस्था थियो । हामी कुनरुपमा काम गर्न सक्छौं भन्ने विकल्प थिएन । अर्को भेरियन्ट पनि आउने हल्ला जीवितै थियो । त्यसैले हामीले मजदुरहरुलाई अर्को भेरियन्ट आएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे जानकारी दिइसकेका थियौं । स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बिचार गरिसकेका थियौं ।
0 अनि यसपाली नि ?
यी कुराहरु बिचार गरेर हामीले भोकै मर्नुभन्दा काम गर्दागर्दै बरु मर्नु उचित होला भन्नेसम्मको निष्कर्ष निकाल्यौं । एकातिर रोगले मरिएला भन्ने डर छँदै छ । अर्कोतिर कोठामा लुकेर बस्दा श्रमिकलाई भोकले मरिएला भन्ने डर छ । त्यकारण रोग र भोकसँग जुध्न आफैंलाई तयार गराउन हामी लागिरहेका छौं । त्यसैले सोसल डिस्टान्स मेन्टेन गरी काम गर्न दिनुको विकल्प नै छैन । अरुले राहतमा दिएको एक किलो चामलले मजदुरको भोक मर्छ र ? त्यसैले हामीले श्रमिकले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिमत राखेका छौं । त्यसका लागि मजदुरलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा तालिम पनि दिएका छौं ।
0 यति हुँदा हुँदै पनि श्रमिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर काममा लगाउने गरिएको किन पाइएको छैन त ?
हामीले हाम्रा सदस्यहरुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनेका छौं । सरकारले नियम पनि बनाएको छ समस्या कहाँनेर छ भने बिहानको समयमा चामल किन्न जाँदा, तरकारी किन्न जाँदा पसलमा भिड लागिसकेको हुन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य प्रोटोकल तोडिन्छ । मजदुर र रोजदारदाताले आफ्नो कार्यस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड तोडेका छैनन् । जति गर्न सकिन्छ त्यति गरिरहेको म देख्छु । पसलमा सामान किन्दा कोरोना संक्रमण भयो भने रोजगारीमा पनि समस्या हुन आउने भयो । सामान नकिनौं खान समस्या । कामममा नगए पनि खान समस्या यस्तो भएको छ । मजदुरको समस्या आज कमाएको पैसाले आजै किनेर खानुपर्ने छ । फ्रिज गरेर खाद्यान्न राख्न सक्ने अवस्था उसको हुँदैन । श्रमजीवी भनेकै आज कमाएको पैसा आज खानपर्ने अवस्थाका मान्छे हुन् । उसले एक महिनाको लागि खाद्यान्न राख्नसक्ने अवस्था नै रहन्न ।
0 अर्थतन्त्र चलायमान गराउन जीफन्टको धारणा ?
सतहत्तरै जिल्लामा करीब एक करोड पैंतिस लाख मजदुर रहेको आकडा हामीसँग छ । हामी त्यही नै भनिरहेका हुन्छौं । त्यसमध्ये पनि असी प्रतिशत मजदुरचाँहि अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । अनौपचारिक भनेको दिनदिनै काम गरेर खाने मजदुर भनेको हो । यससन्दर्भमा एकदिन काम रोकिँदा उसलाई भोकले सताउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले लकडाउन भए पनि हामी सरकारसँग के भनिरहेका छौं भने दुई घन्टा खोल्ने होइन । एउटा संयन्त्र नै बनाएर निश्चित अवधि काम गर्ने अवस्था ल्याउँ न । मानिसका आवश्यकता अनुरुप होमडेलिभरीको मेकानिजम गरिदिउँ त्यसो हुँदा उद्योगमा काम नपाएका मजदुरले काम पाउँछन् । काम गर्ने मजदुर पनि पसल चाहार्दैन । ऊ आफ्नो काममा फोकस हुन्छ । मान्छे पनि बाहिर नजाने भए । सबै वर्गका मान्छे पनि सुरक्षित हुन्छन् । घरमा थुनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । अर्थतन्त्र पनि चलिराख्छ ।
0 घरेलु कामदार जो घरमै बसेर काम गर्ने वा घरमा पुगेर काम गर्छन्, तिनको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिले मालिककै घरमा बस्ने मजदुरलाई खासै समस्या छैन । पैसा नदिने अवस्था कदाचित् भइहालेको भए पनि खानका लागि समस्या छैन । रोजगारदाताकै घरमा उसले घरायसी काम गरिरहेकै हुन्छ । यो एउटा पाटो भयो ।
अर्को घरबाट रोजगारदाताको घरमा गएर भाँडा माझ्ने, सरसफाइ गर्ने, बगैंचा हेर्ने, ड्राइभिङ गर्ने, यी आदि श्रमिकको अवस्था भने ज्यादै दयनीय छ । संक्रमणको जोखिमका कारण रोजगारदाताले काममा नआउन वा कामबाट निकाल्ने वा काम नगरेको समयको पेमेन्ट नदिने समस्या आएका छन् । ती श्रमिकको हकमा भने छाक टार्नै धौधौ परेको अवस्था हो । सबैभन्दा अप्ठेरो अवस्था यिनै वर्गको छ । अलिकति बढी पैसा कमाउने मजदुरले भने बचेखुचेको पैसाले जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । अनि मालिक काममा जाने कारण घरमा काम गर्न नभ्याउने भएकोले घरेलु श्रमिक राखेको अवस्था थियो । लकडाउनमा चौबिसै घण्टा मालिक घरमा नै हुने भएपछि घरको काम म नै गरिहाल्छु तिमी नआऊ भन्ने परिस्थति छ । अनि मनकारी घरधनी भएको खण्डमा पनि मजदुरले डेराबाट घरधनीको घरसम्म जानको लागि जुन बाटो प्रयोग गर्छ त्यो बाटोमा प्रहरीले हिँड्न नदिने परिस्थति पनि छ । त्यसैकारण घरमालिकले पनि काम नगरेको अवस्थामा पैसा किन दिने भन्ने मानसिकता बनाएका छन् । यसको मार घरेलु मजदुर वर्गलाई छ । हामीले यही पाएका छौं ।
0 आफैं मालिक आफैं मजदुर वर्ग जो आफैं रोजगार सिर्जना गरेर जीविकोपार्जन गर्छ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
आफैं मजदुर आफैं मालिकको हकमा यी डिप्रेसनमा पुग्ने अवस्थामा छन् । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न काम गर्ने धेरैजसो मान्छेको यस्तै पेशा छ । तरकारी किनेर ल्याई बेच्ने, ट्याक्सी चालक, आफ्नै बस आफैं ड्राइभर, आफ्नै कपडा पसल, हजाम, व्युटिसियन महिलाहरु, खाद्यान्न स्टोर, मिल चलाउने श्रमिकहरु, यिनको व्यवसाय ठप्प भएको छ । आफ्नै व्यवसायको आफैं मजदुर हुनेलाई थप समस्या छ । घरभाडा तिर्ने, सटरभाडा तिर्ने, बैंकको ऋण यावत् समस्या यो वर्गको छ । यिनीहरुको पेशा नै डुबिरहेको अवस्था हो । थप यस किसिमका व्यवसाय गर्ने मालिक मजदुरको सामान डेट सकिएर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लगानी पनि डुबेर डिप्रेसनमा जाने अवस्था यो वर्गमा छ । यिनलाई परिवार, ऋण र व्यवसाय व्यालेन्समा राख्न बडो दर्दनाक अवस्था आएको छ । अनि प्राइभेट शिक्षकको अवस्था पनि जटिल छ । विद्यालयले अभिभावकसँग पूर्ण पैसा लिए पनि शिक्षकले आधा पैसामा चित्त बुझाउनु परेको छ । अभिभावकसँग पैसा नभएकोले विद्यालयले पैसा नपाएको अवस्था पनि छ । सबै वर्गसँग अर्थको अभाव भएको छ । यसले यो कहाली लाग्दो अवस्था निकै भयावह छ ।
0 होटल व्यवसायका मजदुरको अवस्था के छ ?
होटल व्यवसाय गर्ने र त्यसमा काम गर्ने दुवै वर्गको समस्या विकराल छ । रेस्टुरेन्ट होटलमा खाना खाने मान्छे नभएपछि रोजगारदाताले मजदुरलाई रोजगार दिन सक्ने भएनन् । अनि ठूलाखाले होटलहरु पर्यटकको कारण चल्ने भएको हुँदा त्यो ठप्प भएपछि त्यसमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था दयनीय छ । लगानीकर्ताको दर्द पनि निकै भयावह छ । यसले अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको पक्कै छ । अनि काठमाडौंमा जीवन गुजारा गर्न गउँबाट ठूलो सपना बोकेर आएका युवाहरु हतोत्साही छन् । होटल व्यवसायको हकमा अन्य व्यवसाय चले मात्र यो चल्ने भएकाले अवस्था प्रतिकूल भएको हो । यस व्यवसायको मजदुको अवस्था अत्यन्तै खस्किरहेको हामीले पाएका छौं ।
0 रोजगार गुमाउनेको प्रारम्भिक डाटा केही अनुमान गर्नु भएको छ ?
सडकमा भारी बोक्नेहरु काठमाडौं उपत्यकामा मात्र चालिसहजारको हारहारीमा रहेको हामीलाई जानकारी छ । त्यसैगरी पेटीमा स्वरोजगार उद्यम गरिरहेका करीब एक लाख श्रमिक जो धुलो धुवाँ नभनी काम गरिरहेको थियो त्यसको बिचल्ली नै भएको छ । यो प्रारम्भकि डाटा हो । मोटामोटी उद्योग र कारखानामा काम गर्ने तीन लाख हाराहारीका मान्छेको रोजगारी काठमाडौंमा छिनिएको छ । अनि चार लाखको हारहारीका चालक सहचालकको रोजगरी गुमेको अनुमान गरौं । यो पूर्ण डाटा होइन । मोटामोटी मात्र हो । धेरै किसिमका क्षेत्रमा रोजगार डामाडोल भइरहेको अवस्था हो । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक पनि छैन । जति सूचनाहरु र डाटाहरु मकहाँ आएका छन् त्यो हेर्दा अहिले देशैभर तीस लाख बढी मजदुरको रोजगार गुमेको भन्न सकिन्छ । पोहोर साल त सबैको नै गुमेको हो । मजदुरको संख्याचाँहि एक करोड पैंतिस लाख भनेर हामी भन्दै आएका छौं । साँच्चैको डाटाचाँहि कसैसँग पनि छैन । सरकारसँग पनि छैन । सरकारलाई हामी मजदुरको पंजीकरण गर्न भनिरहेका छौं । गरिएको छैन । मजदुरको संख्या नै पनि अनुमानित मात्र हो । हाम्रो जीफन्टकको सतहत्तरै जिल्लाका विंग्सले दिएको जानकारीलाई हामीले अनुमान र तथ्यांकलाई जाँच्ने मात्र हो । त्यसैले अहिले तीस लाख या त्यो भन्दा थोरै माथि श्रमिकहरु बेरोजगार छन् । यो फेरि बढ्दै जाने डाटा हो । लकडाउन जति बढ्दै जन्छ त्यति नै यो डाटा पनि बढ्दै जाने कुरा हो । किनभने लकडाउन बढ्दै गएपछि सामान नभएको कारण उद्योग, निर्माण कम्पनीहरुले पनि काम दिन सक्तैनन् । अहिले चलाइरहेका चीजहरु विभिन्न झन्झटले बन्द हुने अवस्था आउँछ ।
0 श्रमिकहरुले काम गरिरहेको क्षेत्रमा पनि रोजगारदाताले पैसा दिएको अवस्था छ अहिले ? जस्तो शिक्षण पेशा र ठूला परियोजनाका मजदुर ?
तपाईंको कुरा मैले बुझें । अहिले स्कुलहरुले अनलाइन कक्षाकै माध्यमबाट पनि अभिभावको ढाड सेकिरहेका छन् । शिक्षकहरुले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो मकँहा आइरहेको छ । जो पढेलेखेका मजदुर छन् तिनले गुनासो गर्ने ठाउँ चिन्दछन् । सत्य पनि यही हो कि श्रमिकले पैसा पाएका छैनन् । अनि ठूला परियोजनामा काम गरिरहेका मजदुरले पैसा नपाउँदा पनि पाइएला भनेर काम गरिरहेका छन् । तिनीहरु गुनासो पोख्न जान्दैनन् पनि । एकदमै तल्लो तहको मजदुरको समस्या त मिडियामा आएपछि मात्र थाहा हुने हो । अहिलेको अवस्था के हो भने परियोजनामा काम गरेका मजदुरका हकमा पैसा पाउनुपर्छ । यसको लागि हामी पहिले नै तयार भएर बसेका छौं । रोजगारदातसँग पनि यो अवस्थामा पैसा होला भन्न सक्ने अवस्थाचाँहि होइन । मानवीयताको नाताले पनि श्रमिकले पैसा पाउनुपर्छ । र ठूलाठूला होटलले बीसौं वर्ष नाफा कमाएर अहिले एकैछिन काम नहुँदा पैसा दिन्न भन्नु एकदमै लाचार कुरा हो । बीसौं वर्ष नाफा कमाएका प्राइभेट स्कुलले पनि शिक्षकलाई १५, १६ हजार तलब दिन नसक्ने कुरा निकै गैर जिम्मेवार हो । नाफा कमाएका संस्थाले एकै छिनको बन्दमा हात उठाउनै मिल्दैन ।
0 जीफन्टले के गरिरहेको छ त समस्या समाधानको लागि ?
जीफन्टले यस्ता समस्यालाई केलाएको छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीले मात्र सक्ने कुरा होइन । यी समस्या हामीले मात्र केलाउने कुरा होइन । नेपालको हरेक नागरिकले केलाउनुपर्ने समस्या हो । यो नियमन गर्न सरकारले मात्र सक्छ । सरकारले हामीले दिएको समस्यालाई बिचार गर्नु आवश्यक छ । समस्या समाधानको लागि मैले माथि पनि भनें कि हामीले नियमको दायरामा रहेर यसो गर्न सक्छौं भनेर जानकारी दिन्छौं । समस्याको हल त सरकारकै जिम्मामा हुने कुरा हो । रोजगारदाताले नियममा बसेर मजदुरको समस्या हल नगरेमा हामीले सरकारसँग कारबाहीको अपिल गर्ने गर्छौं । मजदुरका समस्यालाई मिहीन ढंगले केलाउनु हाम्रो दायित्व हो । सरकारलाई हामी यी समस्याहरुबारे ध्यानकर्षण गराउँछौं । जस्तो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभयो । त्यो लागु नै भएन । त्यो लागु भएको भए यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो । नेपालमा सबै कामदारहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिएको भए हामी यो चर्चा गरिरहेकै हुँदैनथ्यौं । सरकारका मातहतका सबै अंगले यो कुरा लागु गर्न जरुरी छ । तर, त्यस कुराको लागु गर्न सरकारकै अंगहरुले उदासीनता देखाए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु भयो भने सबै कुरा पारदर्शी हुन्थ्यो । मजदुर भोकै मर्न पर्दैनथ्यो । सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम पैसामा कुनै पनि रोजगारदाताले काम लगाउन पाउँदैनथे । मजदुरलाई फाइदा थियो । व्यापारी, ठूला रोजगार दाता र अन्य राजनैतिक दलको कुण्ठाका कारण यो तुहियो । यसले घरेलु मजदुरकासमेत समस्या समाधान हुन्थ्यो । पेन्सन पाउने व्यवस्था हुन्थ्यो । मजदुरलाई एक किलो चामल दिएर ठूलो फोटो खिचाउनेहरु हतोत्साही हुन्थे । हामीले यसलाई चिनेनौं । ऐन मिचेर काम गर्नेलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्न सक्छौं । जीफन्टले यही गर्छ । कागजमा मात्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन नहुँदा हाम्रो चित्त दुखाई छ । केन्द्र सरकारलाई हामीले मजदुरका लागि राहतको प्याकेज ल्याउन पनि दबाब दिएका छौं । त्यो घोषणा पनि भयो । कतिपयको स्वार्थ र मनोमानीले मजदुरले राहत पाएका छैनन् । पाँच किलो चामलको लागि ठूलो सुनको बाला, एक लाखको मोबाइल हराउनेहरु पनि हामीले देख्यौं । सत्रवटा कोठा भाडामा लगाउनेहरु पनि पाँच किलो चामलको लागि लाइनमा लागेको पनि हामीले देख्यौं । त्यसैले जीफन्ट बोल्नुपरेको हो । मजदुर र गरिबलाई भनिएको खाद्यान्नमा त्यस्ता समाजमा धनी भनिएकाहरुको लुटलाई मानवीयतै नभएको भनेर छाड्न मिल्छ ? तिनीहरु त चोर हुन् । त्यसकारणले गर्दा जीफन्ट बोल्नुपरेको हो । मजदुरको पहिचान के हो भनेर नेतालाई सोध्ने हो भने जसले मलाई भोट दिए तिनै मजदुर हुन् भन्छन् । मजदुरको पहिचानको लागि जीफन्ट त्यसकारण बोलेको हो । यस्तो अवस्थाको लगि जीफन्ट आवाज उठाइरहन्छ । म त्यसैमा लागेको छु । त्यसैले सबै तहका सरकारलाई हामी के भनिरहेका छौं भने श्रमिकको पंजीकरण गराऊ । वडा वडाले यो गर्न सक्छ । विकेन्द्रीकरण भनेको नै यही हो । हामी यसै कारण बोलिरहेका हौं ।
0 अन्त्यमा, मजदुरका समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
मजदुरका समस्या समाधान मजदुरहरु संगठित भए मात्र हुन्छ । हामी अहिले सयमा अठार जना मात्र संगठित भएर काम गरिरहेका छौं । म मेरो संगठनको सदस्य हुन आग्रह गरिरहेको छैन । आफ्नो बिचार र भावना अनुसार जता संगठित भए पनि हुन्छ । तर, संगठित हुनुहोस्, आवाज दिनुहोस् । एक्लै कसैले केही गरिदिएन भनेर रोएर बसेर हुँदैन । मजदुरका समस्या समाधान गर्न हामीले दबाब सिर्जना गर्न सक्छौं । त्यसैबाट निष्कर्षमा पुगिने हो । हामीले धेरै वटा व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेउँ तर, मजदुका समस्या कहिल्यै समाधान भएन । यदि हामी संगठित हुन्थ्यौं भने पक्कै पनि आज मजदुर साथीहरुले भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । त्यसैले हामीले मजदरुको हितको निम्ति आफैं अग्रसर हुनु आवश्यक छ । अवाज दिनु जरुरी छ ।
Add Comment