‘कुन कानुनमा टेकेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको सबै उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरिएको हो ?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सबै उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले केही दिन अघि हाल भारतमा उपचार गराइरहेका खनालको सबै उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुन कानुनमा टेकेर निर्णय गर्नु भयो भनी प्रश्न गरेका छन् ।

विगतमा उच्च ओहदामा बसेकाहरुले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै नेता थापाले उक्त कार्य गलत छ भनेर संसदबाट कानुन नै संशोधन गरेर खर्च दिने काममा रोक लगाएको बताएका छन् ।

नेता थापाले शनिबार फेसबुकमा लेख्दै कानुन लागू हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम नरोकिएको बताएका छन् ।

२०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा आफूले नै ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त संशोधन संसदले स्वीकार गर्दै बनेको कानुन २०७५ असोज २ गतेदेखि लागू भएको बताउँदै थापाले भनेका छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रूपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन ।’